स्थानीय सुशासनमा जनसहभागिता र नागरिक समाजको पहल

Norvic Hospital
सांकेतिक तस्वीर

तीन तहको सरकार बनेपछि थुप्रै समस्याहरूको समाधान हुने नागरिकको अपेक्षा थियो । अझ बढी काठमाण्डौमा रहेको सिंहदरबारको अधिकार आफ्नै घर–गाउँमा आउने भएकोमा जनता दंग थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात हाम्रा आवश्यकताहरु धमाधम पुरा हुँदै जाने विश्वास थियो । शासन प्रक्रियामा नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने विश्वास थियो । समुदायमा रहेको गरिबी तथा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायको हक, अधिकार र हित हुने थुप्रै कामहरू होलान् भन्ने आशा थियो । तर यतिवेला यी सबै आशा र विश्वास बिस्तारै कमजोर हुँदै जान थालेको छ ।

 

राज्य पुनर्संरचनाको बहस चलिरहँदा भनिएको थियो, ‘स्थानीय सहभागितामा नै स्थानीय तहको नीति/ऐन/कानून तथा विकास निर्माणका योजनाहरु तय गरिनेछ । स्थानीय समुदायको सकृयतामा दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाको खाका तयार गरिनेछ ।’ तर अहिले स्थानीय सरकारहरु विस्तारै समुदाय तथा नागरिक समाजको भूमिकालाई बिर्सदैँ जान थालेका छन् । चुनाव अगाडि व्यक्त प्रतिबद्धताहरु भुल्दै जान थालेका छन् । आफ्नै पार्टीले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रलाई देखाएर विजयी बनेकाहरु घोषणापत्रलाई बिर्सिन थालेका छन् ।

 

स्थानीय सरकारहरुले तँछाड–मछाड गरेर संघीय सरकारले मस्यौदा गरेको ऐन तथा नियमहरुलाई हतारमा पास गर्ने र लागू गर्ने काम गरे । स्थानीय परिवेश अनुसार ऐन÷नियम तर्जुमा हुन सकेन । अझै केही नीति÷ऐन तथा योजनाहरू बनाउने क्रम चलिरहेको छ । यद्यपि स्थानीय परिवेश अनुसार लोकतान्त्रिक विधिबाट ऐन तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान जान सकेको छैन ।

 

स्थानीय नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु पूर्व व्यापक जनसहभागिता गरेमात्र ग्रामीण तहको लोकतन्त्र सुदृढ हुनसक्छ । स्थानीय स्तरमा रहेका खासगरी समुदायको मूल प्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाती, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायतका वर्ग र समुदायको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागितामा नीति/ऐन तथा योजना बनेमा मात्र त्यसप्रतिको अपनत्व बढ्न जान्छ । दुई–चार जना टाठा–बाठा मान्छेको स्वार्थमा बन्ने नीति तथा योजनाले समग्रमा फाइदा नपुग्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक देखिन्छ ।

 

योजना छनौटमा व्यापक जनसहभागिता हुन सकिराखेको छैन । राजनैतिक दाउपेचको आधारमा योजना छनौट गर्ने परिपाटी कायम छ । वडास्तर, पालिकास्तर देखि कम्तिमा जिल्लास्तरसम्मको दीर्घकालिन गुरुयोजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्नुपर्नेमा सबै वडा/पालिकाको आ–आफ्नै ताल र सुरमा चलिरहेको छ । दीर्घकालिन सोच बिना सुरु गरिएको विकास तथा विनियोजित बजेटको पारदर्शिता अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । योजना छनौट, कार्यान्वयनको तरिकामा पारदर्शिताको पाटोलाई समयमै ध्यान नदिने हो भने विकासको नतिजा कमजोर बन्नेछ ।

 

हरेक काममा व्यापक जनसहभागिता गराउने, सूचनाको पारदर्शिता गराउने, खुल्ला बहस र टीका–टिप्पणी गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकार र नागरिक समाजले संयुक्त काम गर्नुपर्दछ । नागरिकका आवाजलाई सुन्ने र सुनाउने वातावरणले समन्वय, सहकार्य र विश्वासको वातावरण बन्नेछ । संसारभरी यतिबेला सरकार र नागरिक समाजवीचको सम्बन्ध र भूमिका बारे व्यापक बहस र छलफल भइरहेको छ । सरकार र नागरिक समाज विकासका सहयोगीहरु हुन् । यी दुई पक्षबीचको सहकार्यले समाजमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्दछ । 

 

पछिल्लो समयमा ‘खुल्ला सरकार साझेदारी’ को अवधारणालाई विश्वका ठूला–साना धेरै देशहरुले अवलम्बन गर्न थालेका छन् । खुल्ला सरकार साझेदारीको अवधारणालाई विश्वका ठूला–साना धेरै देशहरुले अवलम्बन गर्न थालेका छन् । खुल्ला सरकार साझेदारीको अवधारणाअनुसार सरकार र नागरिक समाजको सहकार्यबाट नै सकरात्मक परिववर्तनको सम्भावनालाई स्वीकार गरिएको छ । सरकारले गर्ने सबै कामहरुलाई नागरिकहरूबीच पुर्‍याउन एवं नागरिकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सूचनामाथिको पहुँच, तथ्यांकहरुको व्यवस्थापन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा खुल्ला छलफल गर्ने वातावरणलाई यस अवधारणाले बल पुर्‍याउँदछ ।

 

स्थानीय तहमा योजना निर्माण गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा एवं त्यसको अनुगमन र मुल्यांकन गर्दा यी दुई विकास साझेदारबीचको समन्वय र सहकार्यलाई विश्वभरी स्वीकार गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सबैजसो महासन्धीहरूमा नागरिक समाजको भूमिकालाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐनले पनि नागरिक समाज र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

 

स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई मुल्यांकन गर्ने एउटा प्रमुख आधार पनि सरकारले नागरिक समाजसँग के–कस्तो विषयमा कसरी सहकार्य गर्दैछ भन्ने बिषय हुनुपर्दछ । साथै, नागरिक समाजले पनि स्थानीय सरकारको नीति निर्माण प्रकृया, योजना छनौट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा नजिकबाट सहयोग पु¥याउनुपर्दछ । कतिपय सन्दर्भमा स्थानीय सरकारको काम कारवाहीमा सकरात्मक पृष्ठपोषण समेत दिन नागरिक समाज तयार हुनुपर्दछ । त्यस्ता सकरात्मक सुझाव र पृष्ठपोषणलाई ग्रहण गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारको हुनेछ ।  

 

नागरिक समाज औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा नागरिकहरुको आवाज उठाउने संगठित समूह हो । यस्तो समूहले समुदायमा रहेका विसंगति हटाउन, पछाडी पारिएका समुदायको हित हुने काम गर्ने, तथा सरकारलाई नयाँ नयाँ नीति–नियम तथा योजना निर्माण गर्न समेत झक्झक्याउन सक्दछन् । यसरी उठाइएको अवाजलाई स्थानीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । 

 

लेखक भट्टराई नागरिक अधिकारकर्मी हुन् ।


Ipay: Payment Gateway of Nepal
Reliable life insurance
Nepal Telecocme

ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भनेsales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईंफेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

थप समाचार

राप्रपाको एकता महाधिवेशनः को को छन् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीका आकांक्षीहरु ?

  • 7 hours ago
राप्रपाको एकता महाधिवेशनः को को छन् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीका आकांक्षीहरु ?

काठमाडौँ । आज देखि सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि अध्यक्ष कमल थापा र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण

  • 7 hours ago
नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण

काठमाडौँ । नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १२७२७ जनाको परीक्षण गर्दा ३१६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

नेता रसाइलीद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा

  • 8 hours ago
नेता रसाइलीद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा युवा नेता प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले पार्टीको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।



पर्यटन

भरियासँग बोकिएर पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै तीर्थयात्री

भरियासँग बोकिएर पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै तीर्थयात्री

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म हिँडेर जान नसकेपछि भरियालाई बोकेर पाथीभरा मन्दिरमा दर्शन तथा पूजापाठ गर्न जाँदै तीर्थयात्री ।

जीवनशैली

आज विश्व एड्स दिवसः ‘समुदायमा सचेतना बढाएर सङ्क्रमण घटाऔँ’

आज विश्व एड्स दिवसः ‘समुदायमा सचेतना बढाएर सङ्क्रमण घटाऔँ’

एजेन्सी । ‘असमानता हटाऔँ, एड्स अन्त्य गरौँ’ नाराका साथ आज ३४औँ विश्व एड्स दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १ तारिखमा मनाइने विश्व एड्स दिवसलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय तहमा जनचेतना बढाउन आवश्यक भएकामा जोड दिइएको छ ।

विचित्र विश्व

दक्षिण कोरियामा देखियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’

दक्षिण कोरियामा देखियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’

एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा पनि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फेला परेको छ । कोरिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सी (केडिसीए)का अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरिया आएका एक दम्पतीमा उक्त नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको हो ।