काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखासमितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति राजेन्द्रकुमार केसीले समितिबाट विगतमा भएका निर्णय र निर्देशन कार्यान्वन नहुनु सरकारको हेलचेक्र्याई मात्र नभइ सार्वभौम सम्पन्न ससदीय समितिप्रति अवहेलना भएको समेत बताएका छन् ।
लेखासमितिको आज बसेको उनले नेपाली जनताले तिरेको करको संरक्षण गर्दै दुरुपयोग हुन नदिने जिम्मेवारी पनि समितिको भएको स्पष्ट पारे । आजको बैठकमा कार्यविधि निर्माण उपसमितिका संयोजक समेत रहेका केसीले समितिको आन्तरिक कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन पेस गरे ।
बैठकमा सदस्यहरुले समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन दिइएका निर्देशन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेकाले सरकारका मन्त्रीहरु बोलाएर जानकारी माग गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनीहरुले समितिले मेहनतका साथ तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न जरुरी रहेको तथा समितिका प्रत्येक बैठकको उपलब्धि जनताले महसुस गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राखे ।
समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराईले संसद् र समितिलाई विजनेश दिएर प्रभावकारी तुल्याउने तथा समितिले दिएको निर्देशन विनाशर्त कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको विचार प्रकट गरे । सदस्य दीपक गिरीले समितिको अध्ययन, अनुसन्धान, निर्णय र निर्देशन परिपक्क तथा देश र जनताले चाहेको जस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा बैठकमा एउटै मत हुन आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले अर्को बैठकबाट कार्यविधि पारित गर्ने प्रतिवेदन अध्ययन गरी आउन समिति सदस्यलाई सुझाव दिए । उनले भने, “समितिले नेतृत्व छिटो पाओस्, कार्यतालिका बनाएर काम गरेर समितिलाई प्रभावकारी तुल्याऔँ, महालेखापरीक्षकले औँल्याएको बेरुजुको चाङ ठूलो छ, त्यसको छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व छ ।”
बैठकमा अघिल्लो कार्यकालमा समितिमा परेका एक सय २१ उजुरीमध्ये सुरक्षण मुद्रण, रेल बोलपत्र, ठेक्कापट्टाको सेटिङ, नेपाल ट्रष्टको जग्गा र पूर्वाधारण भाडालगायतजस्ता २१ वटा उजुरीसम्बन्धी विवरण अध्ययनका लागि सदस्यलाई वितरण गरिएको छ ।
