नेपाल-भारत सीमा विवाद, ऐतिहासिक घटनाक्रम र सम्भावित अभ्यास

Norvic Hospital

वि.सं १८६३ सम्ममा पुर्वको टिस्टा र पश्चिममा कांगडासम्म पुगेको नेपालले करिब २ वर्ष लामो अनवरत युद्द पछि सन् १८१६ मार्च ४ (वि.सं १८६६) मा तत्कालिन ब्रिटिस इस्ट इण्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिका कारण करिब एक तिहाइ भूभाग पुर्वमा सिक्किम, दार्जलिङ्ग, पश्चिममा देराधुन, नैनिताल, रानीखेत, कांगडाजस्ता ठाउँ गुमाएको थियो । त्यसपछि पुर्व, पश्चिम र दक्षिणमा १००० बढी जंगे पिल्लर (अंग्रेजीमा मेसनरी पिल्लर) संख्याकन गर्दै सिमाङ्कन गरिएको थियो । सुगौली सन्धि पश्चात सन् १८१८ मा नक्सा प्रकाशित भएको थियो ।

 

नेपालले जंगे पिल्लर जोर र ब्रिटिसले बिजोर संख्या कायम राखेको थियो, जुन प्रत्यक  वर्ष जस्तो नियमन हुन्थ्यो । सन् १८८० मा सर जर्ज एभरेस्टको पहलमा दक्षिण भारतदेखि उत्तरी भारतसम्म सर्वेक्षण  थालियो तर, उक्त सर्वेक्षण  नेपालको सीमानामा नपुग्दै उनको निधन भयो । पछि सन् १९२६ १९२७ मा नेपाल-भारत सिमामा उक्त सर्भेक्षण पुनः सुचारु भयो जसले १० गज (यार्ड)को नो म्यान्स ल्याण्डलाइ दुवै देशको भू-भागमा सिमाङ्कन गरियो । यता राणा शासनको बेला उक्त सर्वे टोलिलाइ नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको कारण भारत बाटै थेडोलाइटको प्रयोग गरी हेर्दा अग्लो चुचुरो देखिएको र स्थानीय नाम थाहा नभएको कारण सर जर्ज एभरेस्टको सम्मानमा त्यसलाई माउण्ट एभरेस्ट नामकरण गरिएको तथ्य छ । सन् १९४७ मा ब्रिटिस इस्ट इण्डियाले भारत छोडेपछि र नेपालमा राणा शासनको अन्त्य (सन् १९५१) पछि सिमा नियमन हुन छाडेको देखिन्छ । 

 

नेपालको ७७ जिल्लामा मध्ये करिब २३ जिल्लाका ७५ ठाउँमा सीमा विवाद देखिन्छ । कयौँ पटक भारतले जंगे पिल्लर हटाइएको छ, सारेको छ । करिब जम्मा जम्मी नेपालको ६० हजार हेक्टर भूभाग भारतले हडपेको तथ्य छ, जसमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर र मेची प्रमुख विवादमा फसेका छन । 

 

कालापानी लिम्पियाधुरा सीमा विवाद

सन् १९६२ मा चीन र भारतको सिमायुद्दमा भारतको पराजयसँगै भारतीय पारा मिलिटरी फोर्स (अर्ध सैनिक बल) ले कालापानी क्षेत्रमा कब्जा जमाएको छ, जुन क्षेत्रः उचाइ र अन्य हिसाबले उसको लागि चिनिया गतिविधी अनुगमनको अत्यन्तै उपयुक्त ठाउँ देखिन्छ । 

 

सन् १८५० र १८५६ मा दुवै पक्षको सहमतिमा नक्सा तयार भएको र त्यस अनुरुप हेर्दा सुगौली सन्धि (सन् १८१६) मा कालापानी क्षेत्रको १६ कि.मि दक्षिण पट्टि महाकाली नदीको उदगम बिन्दु कुटि याङ्दी नदी नै नेपालको दक्षिण(उत्तरी सिमा हो भनिएको छ, जुन भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ ।

 

तर, सन् १८५० र १८५६ को नक्सा कम वैज्ञानिक भएको भन्दै भारतले नेपाली अधिकारी र नेपालको प्रमाणीकरण बिनै सन् १८७५ नयाँ नक्सा, (जसलाई पर्सियन नक्सा भनिन्थ्यो, जुन उर्दुमा लेखेको थियो) ल्याएको देखिन्छ, जसमा महाकाली नदीको उद्गम स्थान कालापानीबाट पुर्व देखाइएको छ, यदी यसो भएमा नेपालको करिब ३७ हजार हेक्टर कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग गुम्ने छ । 

 

सुस्ता सीमा विवाद

परासी जिल्लामा नारायणी नदीको पूर्वी सुस्ता गाउँपालिका दोस्रो ठुलो अतिक्रमित भूभाग भएको छ । वर्षेनी र मुख्यतः सन् २०१२ को नारायणी नदीको बहाव स्थानान्तरणका कारण भारतले करिब साढे १४ हजार हेक्टर भूभाग अतिक्रमण गरेको छ । सुस्ताका जनताको सुस्ता बचाउ अभियान अझै ताजै छ । भारतीय सीमा स(शत्र बल (एस एस बि) को ज्यादती र नेपालीले आफ्नै भूमिमा खेपेको अत्याचार, नागरिकता नदिइएका तथ्य धेरै छन ।

 

सन् १९८५ र १९९२ मा क्रमशः क्यानडियन सरकार र जापानिज कर्पोरेसन एजेन्सीको सहायतामा उक्त क्षेत्रमा नक्सांकन भएको देखिन्छ, जसले पुरै सुस्ता नेपालकै भनेर देखाएको छ । 

समस्या समाधानका प्रयास

 

सन् १९८१ मा सीमा विवाद मिलाउनको लागि नेपाल भारत संयुक्त प्राविधिक दलको गठन भएको थियो । करिब २६ वर्स पछि सन् २००७ मा यसको विघठन गरिएको थियो । जसले करिब सीमांकनको ९८ प्रतिशत काम सकेको र विवादित २ प्रतिशत, मुख्यतः कालापानी र सुस्ता बाहेक अन्य भूभागमा १८२ स्ट्रिप नक्सा र ८,८५५ वटा पिल्लर ठड्याएको थियो, जुन कुरा सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणको वक्तव्यमा समेत उल्ल्लेख छ ।

 

नेपालले पर्सियन नक्साू स्वीकार गरेको कारण १६३० हेक्टर भूभाग भारततर्फ गुमेको छ । तर, सन् २०१४ मै नेपाली पक्षले सबै विवादित भूभागको एकैचोटि समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गरेपछि ३ ओटा छुट्टै छुट्टै कार्यदल  बनेका छन्, र एउटा थप फरक बनेको परराष्ट्रसचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रले सुस्ता र कालापानीको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी पाएको थियो, त्यसको अहिलेसम्म एकचोटी पनि बैठक बसेको छैन अन्य कार्यदलले छैटौं पटक सम्म बैठक बसेका छन । सुस्ता र कालापानी बाहेक अन्य सबै सिमा विवाद, २०१९ सम्म सुल्झाउने भनिएपनि २०२२ सम्म फेरी म्याद थप गरिएको छ ।

 

सीमा अतिक्रमणका घटनाक्रम

 

विसं २००४ (सन् १९४७) 

 

ब्रिटिस राज बाट स्वतन्त्र भए लगत्तै सन् १९४७ देखि नै भारतले सीमा अतिक्रमण सुरु गरेको देखिन्छ । तीब्र जनासंख्य वृद्धि संगै भारतले मेची नदीको उद्गम स्थानहरु अन्तु डाँडाको दश गजा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । सुस्ता, अर्रा, नाला, ताल बगोण्डा जस्ता क्षेत्र अतिक्रमित भएका छन ।

 

वि. सं २००७ (सन् १९५१)

 

नेपालमा प्रजातन्त्रको वहाली संगै कालापानी(लिम्पियाधुरा र सुस्ताका सीमा अतिक्रमित भएका छन् । 

 

वि.सं २०३६ 

 

२०३६ सालको जनमत संग्रह संगै सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको दबदबा बढेको थियो, जंगल फडानी, बस्ति बसाल्ने गर्दै सीमा अतिक्रमण भएको देखिन्छ ।

 

वि. सं २०४६ 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली पछि पनि नेपालका टनकपुर, महेशपुर, थोरी, सुस्ता, संदकपुर, मानेभञ्ज्याङ्ग, पशुपतिनगर, भाण्टाबारी, काकडभित्तको मेची पुल लगाएतका क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण तीब्र देखिन्छ । लक्ष्मणपुर, रसियावल खुर्लोटान, महलिसागर, कोहलावास, कुनौली जस्ता ठाउँमा भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको बाधँ र तटबन्धका कारण त्यस ठाउँका जनता वर्षेनौं वर्षायाममा बाढि तथा डुबानको चपेटामा परि लाखौँ जानधनको क्षति हुने गरेको छ ।

 

वि सं २०६२-६३ 

 

लोकतन्त्रको स्थापना पछि पनि परासीको सुस्ता संगै, कैलालीको लालबोजी, वर्दियाको गुलेरिया, कंचनपुरको पाराताल र पुर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरर्गत कोशी नदीको करिब डेढ किलोमिटर भन्दा बढि सीमा अतिक्रमित भएका छन् ।

 

वि सं २०६५ 

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि सीमा अतिक्रमण रोकिएको छैन । इलामको श्रीअन्तु गुफापातल, चितवनको सोमेश्वर, बाराको झिंटकैया, दाङ्गको कोहलावास स्थित दश गजा क्षेत्र, खब, गुरुङ चेक पोस्ट आदि अतिक्रमण भएका तथ्य छन् । 

 

वि सं २०७२ 

नेपालमा संविधान २०७२ जारि पछि हेर्ने हो भने, भारतको दबदबाले हद नागेको छ । २०७२ सालको महाभुकम्पको चपेटामा परेको नेपालमाथि सामान्य मानवता सहित विर्सेर नयाँ संविधान विरोध सहित नेपाललाइ नाकाबन्दीको मारमा पारेको थियो । २०७६ कार्तिक मा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेकलाइ समेत समेटेर आफ्नो राजनैतिक नक्सामा समावेश गरेको थियो । कालापानीलाई उत्तराखण्ड राज्यको प्रिथुरागढ जिल्लामा राखिएको छ । नेपालका भूभागसँगै पाकिस्तानी प्रशासित जम्मु कश्मीर (पीओके) समेत समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्नाले उसको छिमेकी प्रतिको विस्तारवादी नीति प्रस्ट भएको छ । पाकिस्तानले अन्तरास्ट्रीय ढोका संयुक्त राष्ट्र संघमा जाने चेतावनी दिए पनि नेपालले भने आपत्ति जनाउदै विज्ञप्ति मै टारिरहेको देखिन्छ । भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र विस्तारवादी नीतिकै कारण ८ मे २०२० मा भारतीय गृहमन्त्रीले उक्त विवादित लिपुलेक क्षेत्रमा चीनको तिब्बत सम्म जोड्ने  ८० कि.मि लामो सडकको उत्घाटन गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरे । सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदा नेपाललाइ थाहै नदिई उक्त त्रिदेशीय बिन्दुलाइ व्यापारिक केन्द्र बनाउने चीन(भारत द्वीपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यसले त्यस क्षेत्रमा व्यापारिक एवंम पर्यटकिय प्रवर्द्धनका उद्देश्यले पनि चीन चुपचाप रहन चाहन्छ, उसको स्वार्थ जोडिएको छ ।

 

लिम्पियाधुरा, कालापानी लिपुलेक विवाद सुल्झाउने उपाय 

 

छिमिकी चीनको नेपाल प्रतिको नीति एकदमै सफा र छरितो छ, यद्दपि तिब्बती शरणार्थीको समस्यालाइ विश्वसमुदायले हेरिरहे पनि उ एउटै वैदेशिक नीतिमै अडिएको छ । भारतीय सेना कालापानीमा परेड खेल्दा समेत बोल्न नसकेका नेपाली सरकार प्रमुखहरुले भारतको विरुद्द आवाज निकाल्ने आंट समेत गरेका छैनन् । इतिहासलाइ घोत्लिएर हेर्ने हो भने, भारतले प्रत्यक्ष निगरानीमा नेपाली बाघडोर परिवर्तन र  मुलुकमा सरकार कमजोर भएको अवस्थामा गिद्दे दृस्टी राखेको छ  । भारतीय राजदुतहरु राजा सरह नेपाली दरबार प्रवेश गरेका घटना प्रशस्तै छन । २००७ सालको आन्दोलन समर्थन, त्यसपछिको दिल्ली संझौतामा मध्यस्तकर्ता, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यस्था २०४७, माओवादी ७ बुँदे शान्ति सम्झौता र त्यसपछाडिको मधेश आन्दोलनले उसले नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त कुटनितिक प्रभाव राखिरहेको छ । नेपालले पटक पटक संवादको प्रयास गर्दा पनि भारत संवादमा आउन चाहिरहेको छैन, नेपाल सरकारपहल कदमीलाई बेबास्ता गरिरहेको प्रस्ट छ । वैदेशिक अभ्यासलाइ हेर्ने हो भने, भारतले आफ्नो नक्सामा विवादित भुमि गाभिसकेको र त्यस क्षेत्रमा संरचना समेत निर्माण गरिरहेको हुनाले र संवादलाइ वेवास्ता गरेको हुनाले कुटनैतिक पहल प्रभावकारी देखिदैन । राष्ट्रियता जस्तो संवेदशील विषयमा कोही अलिकति पनि दायाँवायाँ हुनुहुदैँन ।  अर्को उपाय भनेको संयुक्त रास्ट्र संघको ढोका ढकढक्याउनु नै हुनेछ तर यो भनेजस्तै सहज भने कत्ति पनि हुदैन, ओली सरकारलाइ फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । 

 

सन् २०१४ मा क्रिमिया रुसमा विलिन भएको तथ्य हाम्रो लागि सान्दर्भिक हुन सक्छ । १४ मार्च २०१४ को संयुक्त रास्ट्र संघ सुरक्षा परिषदमा अमेरिकाको समर्थनमा आएको युक्रेनको अन्तराष्ट्रिय समुदायप्रतिको क्रिमियामा हुन गइरहेको जनमत संग्रहको नतिजा स्वीकार नगर्नू भन्ने अपिल सम्बन्धि प्रस्तावमा अमेरिका, बेलायत र फ्रान्स एकमत भएपनि रुसले भिटो प्रयोग गरेको र चीनले हात झिकेको कारण क्रिमियामा १६ मार्च २०१४ मा जनमत संग्रह भएको थियो । 

 

यस तथ्यलाई हेर्ने हो भने, अहिलेको परिस्थितिमा, नेपालले आफ्नो अन्तरास्ट्रिय सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनु पर्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रबारे  द्वीपक्षीय सम्झौता गरिसकेको चीन आफ्नो स्वार्थमाथि यत्तिकै पछि हट्दैन र यसलाई त्यति गम्भीर रुपमा लिन चाहदैन । हाम्रो पुर्व गृहकार्य बिनाको अभ्यासले उल्टै दुर्घटनातिर लैजाने खतरा हुन्छ । 

 

अर्को, युद्दलाई अन्तिम उपाय भन्ने हो भने, त्यो भन्दा अघिको विकल्प भनेको, नेपालले येथेस्ट प्रमाण र तथ्यलाई मजबुत बनाएर अन्तर्रास्ट्रिय अदालत  जानु नै हुन्छ । त्यसैले, यो समय अन्तिम प्रयास खोज्ने हो वा, जटिल नभई  सकेकोस्थिति हो भने निर्क्यौल गरेर पहिले भएका सचिव स्तरीय संयन्त्र भन्दा नि उच्च राजनैतिक तह बाटै हल खोजिनु पर्छ । अहिलेको समयमा सबै दल एकै ठाऊँमा उभिएर राष्ट्रियता बचाउन लाग्ने हो भने, भारतका आगामी स्वार्थले बाटो नपाउने निश्चित छ र नेपालसँग झुक्नुपर्ने स्थिति आउँछ ।

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक धारणा र जनताका विचारलाई मान्ने हो भने, नेपाल सरकारले जनताका माझ खुल्ला रुपले नेपालको भूभाग प्रस्ट पार्नुपर्ने र राज्यले शासन गर्ने क्षेत्र निर्क्योल गर्ने दिन आइसकेको छ । इतिहास देखि नै गाँठो परेको सीमा विवादको पोको खोलेर आफ्नो भुमि जोगाउनु सरकारको लागि चुनौती मात्र नभई आफुलाई प्रमाणित गर्ने ऎतिहासिक अवसर समेत हो भने, आम नेपाली जनताको आफ्नो स्वाधिनता रक्षाको कवज पनि ।

 

मिलन चौहान 

लेखक प्राविधिक विद्यार्थी संघ नेपाल, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनका अध्यक्ष हुन ।

 

 

 

 

 

 


Ipay: Payment Gateway of Nepal
Reliable life insurance
Nepal Telecocme

ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भनेsales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईंफेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

थप समाचार

राप्रपाको एकता महाधिवेशनः को को छन् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीका आकांक्षीहरु ?

  • 7 hours ago
राप्रपाको एकता महाधिवेशनः को को छन् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महामन्त्रीका आकांक्षीहरु ?

काठमाडौँ । आज देखि सुरु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि अध्यक्ष कमल थापा र सांसद राजेन्द्र लिङ्देनबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण

  • 8 hours ago
नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण

काठमाडौँ । नेपालमा थप ३१६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १२७२७ जनाको परीक्षण गर्दा ३१६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

नेता रसाइलीद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा

  • 8 hours ago
नेता रसाइलीद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा युवा नेता प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ ले पार्टीको आसन्न १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।



पर्यटन

भरियासँग बोकिएर पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै तीर्थयात्री

भरियासँग बोकिएर पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै तीर्थयात्री

ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म हिँडेर जान नसकेपछि भरियालाई बोकेर पाथीभरा मन्दिरमा दर्शन तथा पूजापाठ गर्न जाँदै तीर्थयात्री ।

जीवनशैली

आज विश्व एड्स दिवसः ‘समुदायमा सचेतना बढाएर सङ्क्रमण घटाऔँ’

आज विश्व एड्स दिवसः ‘समुदायमा सचेतना बढाएर सङ्क्रमण घटाऔँ’

एजेन्सी । ‘असमानता हटाऔँ, एड्स अन्त्य गरौँ’ नाराका साथ आज ३४औँ विश्व एड्स दिवस मनाइँदै छ । हरेक वर्ष डिसेम्बर १ तारिखमा मनाइने विश्व एड्स दिवसलाई प्रभावकारी बनाउन समुदाय तहमा जनचेतना बढाउन आवश्यक भएकामा जोड दिइएको छ ।

विचित्र विश्व

दक्षिण कोरियामा देखियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’

दक्षिण कोरियामा देखियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’

एजेन्सी । दक्षिण कोरियामा पनि कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ फेला परेको छ । कोरिया रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम एजेन्सी (केडिसीए)का अनुसार हालै नाइजेरियाबाट दक्षिण कोरिया आएका एक दम्पतीमा उक्त नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन देखिएको हो ।