मधेसमा राजकाज र मातृभाषाको बहस
- राकेश प्रसाद चौधरी
- बुधबार, २७ आषाढ, २०७५
- 3 years ago
- बिचार
जनकपुरमा २०७५ वैशाख २८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दनको क्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हिन्दीमा भाषण गरेपछि भाषाबारे नयाँ ढंगबाट बहस शुरु भयो । मुख्यमन्त्रीको भाषणलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी बाहिर आए । मुख्यमन्त्रीले हिन्दी भाषामा भाषण गर्नुहुँदैन थियो भन्ने मत मधेसभित्रै पनि उठ्यो । जुन कुरालाई नेपाली मिडियाले निकै महत्वका साथ उठाए । प्रदेश नं. २ मा करिब ४६ प्रतिशत मैथिली भाषी छन् । त्यसैगरी भोजपुरी, बज्जिका, थारु, अवधी, मगहीलगायतका ९० भाषा बोलिन्छ । यसभित्र हिन्दी भाषा पनि पर्छ । मातृभाषाकै रुपमा हिन्दी बोल्ने समुदायको संख्या भने ०.१२ प्रतिशत छ । यद्यपी, मधेसमा हिन्दी भाषाको प्रयोग भने भइरहेकै हुन्छ । हुनतः बेलाबखत ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि मधेसमा आयोजना भएका आमसभा तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा हिन्दी भाषाको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी पहाडका नेताले हिन्दी भाषामा सम्बोधन गरेको कुराले त्यति महत्व राख्दैन । मिडियामा पनि ती विषयमा खासै टिकाटिप्पणी हुँदैन ।
मधेसमाथि भाषिक विभेद
मधेसमा मात्र नभई देशका मुख्य सहरी क्षेत्रमा हिन्दी भाषाको चलनचल्ती छ । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने पठनपाठनका लागि मधेसमा हिन्दी र अंग्रेजीको चलनचल्ती थियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएसँगै नेपाली भाषाबाटै पठनपाठन गर्ने क्रम सुरु भएपछि मधेसमा पनि विस्तारै हिन्दी भाषामा पठानपाठन हुन छोड्दै गयो । हिन्दी मात्रै होइन मधेसमा मातृभाषामा समेत पठनपाठन हुन बन्द भयो । राज्यको बात्तयकारी नीतिकै कारण धेरैजसो मातृभाषीले आफ्नो मातृभाषामा पठनपाठन गर्न पाएनन् । वि.सं. २०४८ को जनआन्दोलनपछि निर्माण गरिएको संविधानले केही हदसम्म मातृभाषालाई अधिकार दिने प्रयत्न गरेको थियो । नेपालीलाई राष्ट्र तथा अन्य भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा मान्यता दिइयो । विद्यालयस्तरीय शिक्षामा ऐच्छिक रुपमा मातृभाषाको पढाई पनि हुन थाल्यो, तर मातृभाषाको पाठ्यपुस्तक निर्माणमा भने राज्यको ध्यान खासै गएन ।
मातृभाषामा नै शिक्षा पाउनुपर्छ भनेर विशेषगरी आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायले आवाज उठाउँदै आएका छन् । प्राथमिक तहमा मातृभाषामा पठनपाठन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था भएपनि पाठ्यपुस्तको अभावमा व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसकारण कलिला बालबालिकाले आफ्नै भाषामा सिक्ने अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने रोजगारीका लागि लोकसेवा आयोगलगायतमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा मात्रै परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि मधेसी समुदाय अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । तर, मधेसीले आफ्नो मातृभाषालाई मान्यता दिइनुपर्छ र सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा स्वीकार गरिनुपर्छ भन्ने माग राख्दा मधेसीले भारतीय भएको आरोप खेप्नुपर्ने बाध्यता अझैं मधेसीले भोगिरहेका छन् ।
नेपाली भाषाको प्रयोग हुने ठाउँमा मधेसी समुदायको देख्ने बित्तिकै हिन्दी भाषामा कुराकानी गर्न खोजिन्छ । उनीहरुलाई हिन्दीमै प्रश्न गरिएपछि स्वभाविक रुपमा मधेसी समुदायले हिन्दी भाषामै सवालजवाफ गर्छन् । त्यसको परिणाम मधेसीमाथि भारतीय भएको आरोप लाग्छ । यस्तो व्यवहार अधिकांश मधेसीले भोगिरहेका हुन्छन् । यसरी पनि मधेसीलाई परायाको व्यवहार निरन्तर रुपमा हुँदै आइरहेको छ ।
भाषिक विभेदको जग
राणा र पञ्चायतकालमा नेपाली बाहेकको मातृभाषामा एक किसिमको बन्देज नै थियो । त्यसको झझल्को पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि पनि कायम नै रहेको थियो । वि.सं. २०५० सालमा तिलबिक्रम नेम्वाङ्गको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगले मातृभाषाको विकासबारे केही महत्वपूर्ण सुझावहरु दिएको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा जनचाहना अनुरुप विद्यालय, पाठ्यक्रम, मातृभाषामा शिक्षा, नेपालमा बोलिने भाषाहरुको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन, देशभरि बोलिने भाषा विकासका लागि राष्ट्रिय भाषा आयोग गठनसहितको सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई राज्यले खासै कार्यान्वयन गरेन बरु पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने प्रयत्न ग¥यो ।
वि.सं. २०४७ सालको संविधानले दिएको भाषिक अधिकारमा आधारित भएर वि.सं. २०५४ साल चैत्र ११ मा काठमाडांै महानगरपालिकाका प्रमुख केशव स्थापितले नेवारी भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषा प्रयोग गर्न खोजेका थिए । त्यसैगरी धनुषा जिविस र राजविराज नगरपालिकाले मैथिली भाषालाई स्थानीय कामकाजी भाषाका रूपमा लागू गर्न प्रयत्न गरेका थिए । तर, ती प्रयत्नविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्दा प¥यो । नेपालीबाहेकको मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता लालबहादुर थापा, प्राध्यापक अच्युतरमण अधिकारी, साहित्यकार यज्ञनिधि दाहाल (दाहाल यज्ञनिधि), ध्रुर्वराज थेवे लिम्बु र डा. हरिप्रसाद पोखरेलले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । नेपाली बाहेकको विभिन्न भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनु गैरसंवैधानिक भएकोले स्थानीय भाषाहरू प्रयोग नगर्न र नगराउनका लागि उत्प्रेषण आदेश जारी गरी पाऊँ भनेर रिट दर्ता भयो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६ (१) प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट उत्प्रेषणको आदेश जारी भयो । तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कृष्णजंग रायमाझी र टोपबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासबाट वि.सं.२०५६ साल जेठ १८ गते यो आदेश जारी भएपछि नेपालीबाहेकका मातृभाषीहरु निरास भए । आदेश जारी हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ जारी भइसकेको थियो । यस ऐनमा गाबिस, नगरपालिका र जिबिसले आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय भाषाको गर्नसक्ने प्रावधान थियो । तर अदालतले आदेशको लागि संविधानलाई नै स्रोतको रुपमा मानेको थियो । आदेश जारी भएको यस दिनलाई ‘भाषिक कालो दिवस’ भनेर मनाउने गरिएको थियो । त्यतिबेला मिडिया नेपालीभाषीकै पक्षमा वकालत गरेको थियो । संविधानमै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली कायम रहेकोले यसको विरुद्धमा जानेहरुले देशलाई भाषिक द्वन्द्वमा फसाउन खोजेको आरोप मिडियामा बारम्बार आइरह्यो ।
भाषिक अधिकारको आन्दोलन
मधेसमा भाषिकरुपमा विभेद भएको कारण विभिन्न चरणमा आन्दोलन भएका छन् । राजा महेन्द्रले एक भाषा, एक भेषमा निर्माण गरिएको राष्ट्रियताले भाषिक अधिकारलाई नराम्ररी प्रभावित ग¥यो । राणाकालमा नेपालमा शिक्षामा एक किसिमको प्रतिबन्ध नै थियो । मधेसका मानिसहरू सहजै गुरुजी कहाँ संस्कृत र हिन्दी तथा सीमापारि गएर हिन्दी भाषामा शिक्षा ग्रहण गरेका थिए । शिक्षाको माध्यम हिन्दी थियो । मधेसीले नेतृत्व गरेको नेपाल तराई काँग्रेसले वि.सं. २००९ सालमा हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजका लागि दोस्रो भाषाको रुपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको थियो । अमेरिकाको प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले वि.सं. २०१३ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा प्राथमिक तहदेखि नै नेपालीभाषा पठनपाठन गर्न सुझाव दिएको थियो । वेदानन्द झा, काशीप्रसाद श्रीवास्तव, भद्रकाली मिश्र, रामजन्म तिवारीसहितका नेताहरुले २०१४ सालमा हिन्दी भाषाको समर्थनमा आन्दोलन गरेका थिए । मधेसभर शिक्षाको माध्यम हिन्दी भएकोले यसको समर्थनमा हडताल, जुलुस र आमसभा समेत भयो । शिक्षामा हिन्दी भाषाको प्रयोग कायम रह्नुपर्ने मागलाई लिएर मधेसभरि आन्दोलन भयो तर राज्य अनुदार नै रह्यो । पछि मातृका प्रसाद कोइरालासहितका नेताहरुले वि.सं. २०१३ सालमा हिन्दीलाई दोस्रो राष्ट्रभाषाको रुपमा मान्यता दिन माग गरेको थियो ।
मधेसमा भाषिक अधिकारको माग गर्दा भारतीय भएको कथ्यलाई मिडियाले जोडतोडका साथ उठाउने गरेको पाइन्छ । नेपालमा राणाबाट राजाको हातमा सत्ता आइसकेपछि देशलाई आर्थिक क्षेत्रमा अगाडि बढाउन ‘एक भाषा, एक भेष र एक देश’ सहितको युरोपीयन मोडेलमा ढाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, भारत, अमेरिकासहित पश्चिमा देशहरुले समेत सहयोग गरेको अनुसन्धानकर्ता तपनकुमार वोस, सोम प्रसाद निरौला र रिता मानचन्डाले तराई मधेसबारे प्रकाशन गरेको पुस्तकको निष्कर्ष छ । युरोपीयन मोडेल भनेको फरक फरक राज्य भए पनि भाषा, भेषभूषा, मुद्रालगायतका कुरा एकैनासको हुनु हो ।
राजा महेन्द्रले हिन्दी भाषाको मागलाई सार्वभौमसत्ता र अखण्डताविरुद्धको आन्दोलन भनेर प्रचारप्रसार गरेका थिए । सरकारबाट वि.सं. २०१८ सालमा सार्वजनिक भएको नीति तथा मुख्य उद्देश्यमा देशभरि नेपाली भाषा तथा आवश्यकताअनुसार अंग्रेजी भाषामा मात्र सूचनापाटी(साइनबोर्ड) प्रयोग गर्न सकिने तथा दुई वर्षभत्रि हिन्दी भाषालाई परीक्षाको माध्यमबाट हटाउने आदेश थियो । यस आदेशको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी संचारमाध्यममा समेत प¥यो । रेडियो नेपालबाट हिन्दी र नेवारी भाषाको कार्यक्रम र समाचार वि.सं. २०२२ सालमा बन्द गराइएको थियो । दरबारको आदेशमा हिन्दी, नेवारी र मैथिली भाषाको विज्ञापन प्रसारण गर्न रोक लगाइएको थियो । नेपाली र अंग्रेजी भाषाबाहेकको सञ्चारमाध्यम एवं शिक्षामा एक किसिमको रोक नै लगाइएको थियो । यसबारे खासै विरोध र आन्दोलन नभएपनि साहित्य रचना मार्फत अन्य भाषीहरुले आफ्नो उपस्थिती देखाएको थियो ।
बिस्तारै मधेसीले वि.सं. २०२८ सालपछि पूर्णरूपमा हिन्दीलाई छोडेर नेपाली भाषामा पठ्नपाठन गरिनुपरेको थियो । कक्षा ९ र १० मा ऐच्छिक हिन्दी विषय राखेपनि शिक्षक उपलब्ध गराइएन र बिस्तारै भाषिक रुपमा पनि नेपालीकरणले बल पायो । नेपालमा बर्षोदेखि बसोबास गरेका नागरिकताविहीन मधेसीलाई विदेसी भन्दै नागरिकतामा कडाई तथा मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको थियो । नेपाली भाषा बोल्न नजानेरनागरिकताविहीन बनेकाहरु २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा मतदान गर्न नसक्दा राजनीतिक विवाद सिर्जना गरायो । सरकारबाट २०४२ सालमा हिन्दी, मैथिली र नेवारी भाषामा स्नात्कोत्तर एवं पिएचडी उपाधिको मान्यता नै समाप्त गर्यो । नेपाल सद्भावना परिषद र पछि नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४७ सालमा यस विषयलाई उठान गर्दै मधेसमा हिन्दी भाषाको मान्यतासँगै नागरिकताको लागि आन्दोलन सुरु गर्यो ।
भाषिक आन्दोलनको उपलब्धी र चुनौती
पहिलो संसदीय चुनावमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत पाएपछि २०१५ सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकदेखि विश्वविद्यालयसम्म नेपालीबाहेक हिन्दी, मैथिली र नेवारी भाषामा पठ्नपाठ्नको अनुमति प्रदान गरेको थियो । तर पंचायती ब्यबस्थाको सुरुवात भएदेखि पुनः नेपालीबाहेकको भाषामा राज्य अनुदार नै रह्यो ।
मधेस विद्रोहपछि सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालसँग वि.सं. २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुंदे सम्झौताको ११ औँ बुँदामा सरकारी कामकाज, शिक्षा तथा अन्तराष्ट्रिय सम्पर्क गर्दा (क) मातृभाषा (ख) नेपाली भाषा र (ग) अंग्रेजी भाषाको त्रि–भाषीय नीति कायम गर्ने लेखिएको छ । वि.सं. २०६३ पछि भएको आन्दोलनमा हिन्दी भाषाबारे भन्दा पृथक हरेक नागरिकले आफ्नो मातृभाषामा कामकाज गर्न पाउनुपर्ने मागहरु उठ्यो । मधेसी नेताहरुले हिन्दी भाषाको मान्यताको कुरा गर्दा भारतीय भएको आरोपबाट मुक्ति पाउन मैथिली, भोजपुरी, बज्जिकासहितका मातृभाषीहरु आफ्नै भाषालाई समृद्ध बनाउन माग गर्न थाल्यो । संविधानमा देशभर बोलिने सम्पूर्ण भाषाको विषयमा सम्बोधन भयो ।
नेपालको नयाँ संविधानले मातृभाषाको विषयलाई सम्बोधन गर्दै धारा ६ मा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा भएको तथा ७(२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यही मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१(५) मा नेपाली समूदायलाई आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्ने र संचालन गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ३२ मा आफ्नो भाषा प्रयोग गर्ने हुने हक तथा आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको सम्बद्र्धन संरक्षण गर्ने हक हुने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना—२०६८ अनुसार देशभर १२३ भाषा बोलिने गरिएको छ । जसमध्ये मधेसमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, थारु नेपालीपछिको दोस्रोदेखि चौथो हो । पहिलो भाषाकै रुपमा हिन्दी बोल्नेहरुको संख्या देशभरमा २० औं स्थानमा छ । प्रदेस नम्बर २ मा सबैभन्दा बढी मैथिली, भोजपुरी, नेपाली र बज्जिका बोल्ने गरिन्छ । थारु, उर्दु, हिन्दी बोल्नेहरु पनि छन् । भाषाविद् योगेन्द्र प्रसाद यादवले वि.सं. २०६८ सालको जनगणनालाई आधार मानेर देशभरमा दोस्रो भाषाको रुपमा सबैभन्दा बढी नेपाली र त्यसपछि हिन्दी भाषा बोलिने गरिएको दाबी गरेका छन् । नेपालमा भाषाको प्रयोग शीर्षकमा यादवले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय र स्थानीयस्तरको भाषा नीति बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा वि.सं. २०७४ माघ ७ मा सम्पन्न प्रदेससभा सदस्य सपथग्रहणमा जनसंख्याको ठीक विपरीत हिन्दी भाषामा सपथग्रहण लिनेको संख्या देखियो । प्रदेससभाको १०७ सदस्यमध्ये हिन्दीमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका मात्रै ११, नेपालीमा २४, भोजपुरीमा २५ तथा मैथिलीमा ४७ जनाले सपथग्रहण लिए । यसपछि प्रदेससभाको अधिकांश बैठकहरुमा हिन्दी भाषाको सहजै बोलबाला छ । अहिले भाषाबारेको बहसमा एकमत नभए यसले विसं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा असर गर्ने निश्चित छ
हिन्दी भाषाको प्रयोग
मोवाइल र इन्टरनेटको पहुँच सहज नहुँदासम्म मधेसमा चिठ्ठिपत्रमार्फत हुने संचारको माध्यम हिन्दी भाषा थियो । बोलचालको लागि मातृभाषाको प्रयोग हुने गरेपनि पत्रमार्फत साटिने सुख दुखका खबरहरु हिन्दी भाषामै सञ्चार हुने गर्दथ्यो । उपेन्द्र यादव लिखित ‘नेपाली जनआन्दोलन और मधेसी मुक्तिका सवाल’ पुस्तकमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले प्रशासनिक काम हिन्दी भाषामै सम्पादन गराउने गरेको लेखिएको छ । वि.सं.१९७८ श्रावण २९ गते इस्तियारमार्फत नेपाली भाषामा लेखिएको कागतपत्रलाई अदालतले मात्र मान्यता दिने ब्यबस्था लागू भयो । हिन्दी भाषामा पत्रसंचार हुनुको मुख्य कारण मातृभाषामा लेखपढ नहुनु नै थियो । अलिक पढ्न लेख्न जान्नेको प्रमुख भाषा नै हिन्दी थियो, त्यसपछि मात्रै नेपाली र अंग्रेजी । हिन्दीभाषीको जनसंख्या वि.सं. २०५८ को जनगणनामा ०.४७ प्रतिशत थियो । वि.सं. २०६८ को जनगणनामा ०.२९ प्रतिशत छ । हिन्दी भाषा नेपालीपछि सबैभन्दा बढीले दोस्रो भाषाको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन् । दोस्रो भाषाको रुपमा नेपाली प्रयोग गर्ने ३२.७७ प्रतिशत, हिन्दी प्रयोग गर्ने ४.६२ प्रतिशत र अंग्रेजी प्रयोग गर्ने ०.३० प्रतिशत छ ।
वि.सं. २०६८ कै जगणना अनुसार देशमै नेपालीपछि बढी बोलिने मैथिली भाषालाई ११.७७ प्रतिशतले मातृभाषा तथा ०.७३ प्रतिशतले दोस्रो भाषाको रुपमा बोल्ने गर्छन् । भोजपुरी, थारु, बज्जिका, उर्दु, अवधिलाई मातृभाषा तथा दोस्रो भाषाको रुपमा समेत बोलिन्छ । जसरी राज्यले एक दशकमा हिन्दी भाषीको संख्या घटाउन मद्दत खेल्यो, त्यसरी नै अब प्रादेसिक सरकारले यो संख्या बढाउन भूमिका खेल्ने निश्चित छ । किनभने प्रदेश नम्बर २ मा हिन्दी भाषाप्रतिको मोह अलिक बढी देखिएको छ ।
भाषिक अधिकार र मिडिया
नेपाली मिडियाले मधेसको मैथिली र भोजपुरीविरुद्ध हिन्दी भाषाबारे मात्र बहस गरिरहेका छन् । मधेसभित्रका बज्जिकालगायतका भाषाभाषीका मुद्दाबारे खासै छलफल र बहस भइरहेका छैनन् । तसर्थ मधेसमा चलेको भाषासम्बन्धीको बहसमा नेपाली मिडियाले सटिक र सन्तुलित आवाज उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।
यस अगाडि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उम्मेदवार भई उपराष्ट्रपतिमा विजयी परमानन्द झाले २०६५ साउन ८ गते हिन्दी भाषामा सपथग्रहण गर्दा काठमाण्डौ केन्द्रित नेपाली भाषी मिडिया उनको विपक्षमा खडा भएको थियो । भारत सरकारकै इशारामा हिन्दीमा सपथग्रहण भएको टिकाटिप्पणी भएको थियो । लामो समयसम्म यो मुद्दा अदालती घेराभित्र रह्यो । अदालती आदेशले बाध्य भई उनले वि.सं. २०६६ माघ २४ गते आफ्नो माृतभाषा मैथिलीमा पुनः सपथ ग्रह्ण गर्न बाध्य भए । नेपाली मिडियाले हिन्दी भाषामा आउने मधेसी नेताको मन्तव्य एवं भाषणलाई भारतीय पक्षधर, समर्थकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ । त्यसैले मधेसभित्र बोलिने सबै भाषाबारे बृहत बहस गराउन मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्छ । नत्र सबै मधेसीले हिन्दी बोल्छन् वा हिन्दी नै मधेसीको भाषिक पहिचान हो भन्ने बनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले मधेसभित्र बोलिने भाषाबारे पनि बहस गराउने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ ।
भाषिक समानताका आधार
हुनतः संविधानले नै प्रदेस सरकारलाई भाािषक स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको जस्तो देखिएको छ । तर भाषाको अधिकार स्वतन्त्र छैन । संविधानको धारा ७ (३) मा भाषा सम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर मातृभाषाको उत्थान र प्रयोगमा लगाम लागउन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०५६ सालमा स्थानीय निकायमा सरकारी कामकाजको लागि नेवारी र मैथिली भाषाको प्रयोग नगर्न गराउन दिएको आदेश अथवा तत्कालीन उपराष्ट्रपतिलाई राज्यको कानूनीभाषामा सपथग्रहण गर्न बाध्य गराउने लगायतका घटना न्यायालयबाट दोहरिन सक्ने अवस्था कायम छ ।
सबै भाषिक समुदायले सहजरुपमा आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्न पाउने अवस्था निर्माणका लागि वि.सं. २०५० सालमा तिलबिक्रम नेम्वाङ्गको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय भाषा नीति सुझाव आयोगले मातृभाषाको विकासबारे तयार गरेका सुझावहरु संघीय एवं प्रादेसिक सरकारले अध्यावधिक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै भाषा आयोगको समन्व्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले खुल्ला बहस र छलफलबाट आफ्नो राजकाजका लागि भाषिक नीति बनाउन जरुरी छ । यसका लागि मिडियाले यी विषयमा सार्वजनिक बहस गराउन सक्ने भूमिका खेल्न सक्छन् ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भनेsales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईंफेसबुक रट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
थप समाचार
रश्मिकाले फोब्र्सको यो लिस्टमा विजय, सामान्था र यशलाई पनि पछि पारिन्
- 3 minutes ago
एजेन्सी । दक्षिण भारतीय फिल्मकी चर्चित अभिनेत्री हुन् रश्मिका मन्डान्ना । दक्षिणमा सबैभन्दा व्यस्त अभिनेत्रीका रुपमा उनी परिचीत छिन् । उनको बलिउड एन्ट्रीसँगै रश्मिकाले छोटो समयमा नै आफ्नो स्टारडम बनाउ
प्रदेश सभासदस्य शाहीद्वारा दसैँ भत्ता दलितलाई सहयोग
- 8 minutes ago
डोल्पा । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र ख वाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभासदस्य वीरबहादुर शाहीले दसैँ भत्ता दलित बालबालिकालाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका कु
आज सुनको भाउ कति ?
- 27 minutes ago
काठमाडौँ । आज नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९१ हजार ३०० तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार असोज २५ गते प्रतितोला ९० हजार ६०० मा कारोबार भएको थियो ।
पर्यटन
च्याम्चेस्थित अक्टोपस झरना
लमजुङ । बेँसीसहर चामे सडकअन्तर्गत लमजुङ मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–४ च्याम्चेस्थित अक्टोपस झरना । यस झरनाले अन्नपूर्ण पदमार्गमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक यात्रुको मन आकर्षित गर्ने गरेको छ ।
जीवनशैली
कस्ता मानिसहरुले अनार खानु हुँदैन ?
एजेन्सी । तौल घटाउन चाहने व्यक्ति यदि तपाई आफ्नो तौल घटाउन चाहनुहुन्छ भने अनार नखानुहोस्। अनार खादा तौल घट्नुको साटो बढ्न थाल्छ।
विचित्र विश्व
यी हुन् विश्वकै अग्ली महिला !
एजेन्सी । सात फिटभन्दा बढी उचाई भएकी टर्कीकी एक महिलाले सबैभन्दा अग्लो जीवित महिलाको रुपमा नयाँ विश्व रेकर्ड बनाउन सफल भएकी छन् । यी महिलाको नाम रुमेसा गेलगी हो ।
