काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्ने बताएका छन्।
आज मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सचिव भट्टराईले महालेखा परीक्षक कार्यालयमा काम गर्नेहरूले लेखापरीक्षण गर्ने संस्थाको स्वतन्त्र स्वायत्तताका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै सांसदहरूले महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त नभएको बुझ्ने बताए।
उनले महालेखा परीक्षकको कार्यालय अझ बलियो, स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ, कुनै हस्तक्षेप हुनु हुन्न भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको पनि बताए।
उनले भने,‘ लेखापरीक्षण गर्ने संस्था महालेखा परीक्षक कार्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ। संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त छैन भने संविधानमा खोट छ। त्यस्तो हो भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। हामी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने चाहन्छौँ।’
सचिव भट्टराईले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको बताए। बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले देशको सुशासन कायम गराउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। भट्टराईले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई सरकारले न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘बेरुजुको हिसाबमा कस्ता मानिसहरू देशको सचिव वा मुख्य सचिव भएका होलान्। उनीहरूको बढुवामा कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन। उसले काम गरेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा करोडौँको बेरुजु छ। बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव भयो भने उसले के सुशासनको कुरा गर्छ? सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाउँछ। बिडम्बना छ हाम्रो देशमा।’
