Techie IT
२०८१ जेठ १६, बुधबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठराजनीतिभ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्नेमा हामी एक ठाँउमा छौँः मन्त्री गुरुङ

भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिनुहुँदैन भन्नेमा हामी एक ठाँउमा छौँः मन्त्री गुरुङ


काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ्ले सरकार भ्रष्टाचार निवारण गर्दै सुशासन स्थापन गरेर जनतालाई सेवा दिन प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङ्ले भने, “सरकारको पहिलो प्राथमिकता ठूलठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबीन गरी अघि बढने तथा सुशासन स्थापना गर्ने एवं जनतालाई सेवा दिने हो ।”

मन्त्री गुरुङ्ले कुनै पनि भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति नदिने उल्लेख गर्दै भने,“ठूलाठूला भ्रष्टाचारको काण्ड हाम्रै आँखा अघि छ, यसलाई कसैले उन्मुक्ति दिनुहुदैन भन्ने कुरामा हामी एकै ठाँउमा छौँ ।” उनले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर भएको बताए । छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको उनको भनाइ छ ।

“छिटोभन्दा छिटो नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सक्षम न्यायाधीश नियुक्ति गरी अदालतमा भएको मुद्दाको चापलाई घटाएर जनतालाई छिटोछरितो न्याय प्रदान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उनले भने, “न्यायपालिकाले रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ ।”

मन्त्री गुरुङ्ले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझ कम गर्न कार्य सुरु भइसकेको बताए । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने तथा बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गतको चेक अनादर (चेक बाउन्स) मुद्दासमेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाटै कारबाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाकारी दिए ।

सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउने मन्त्री गुरुङले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सदनमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले लामो समयदेखि न्यायको प्रतिक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने, “सत्य निरुपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि रु ३१ करोड ४४ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।”

अदालतमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनमा कमी हुन नदिने बताए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बस्नेतले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐनलगायत ऐन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

निष्क्रिय विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी संसद्मा पेस गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको मन्त्री गुरुङ्को भनाइ थियो । उनले मौलिक हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियममध्ये दुई नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको बताए । उनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी बन्नुपर्ने नियामवलीको मस्यौदा प्राप्त हुनासाथ सहमति प्रदान गरिने बताउनुभयो । साथै आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको जानकारी दिए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

देउवा निवासमा मधेश केन्द्रित दलका नेताको बैठक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू बैठकको लागि पुगेका छन् । सभापति देउवा निवास

एभरेस्ट म्याराथनको उपाधि कुलुङ र शेर्पालाई

साेलुखुम्बु । सगरमाथा दिवसका अवसरमा आयोजित तेन्जिङ–हिलारी एभरेस्ट म्याराथनको उपाधि पुरुषतर्फ अर्जुन कुलुङ र महिलातर्फ ल्हाक्पा ङिमा शेर्पाले जितेका छन्

कसैको अनुहार हेरेर करका दर हेरफेर गरेको हैनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पालिकालाई आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने बताएका हुन् । हिजो संसदमा पेश

बजेट आएकाे भाेलिपल्ट शेयर बजार २३ अङ्कभन्दा धेरैले घट्याे

काठमाडाैँ । शेयर बजार आज उच्च अङ्कले घटेको छ । सरकारले ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा पुँजीबजारलाई खासै सम्बोधन नगरेको

क्यानका अध्यक्ष चन्द श्रीमतीसहित अमेरिका प्रस्थान

काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने आईसीसी टी–२० विश्वकपमा सहभागी हुन बुधबार

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता

Techie IT