Techie IT
२०८१ असोज २४, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठप्रबिधि‘साइबरक्राइम’ र ‘चेक बाउन्स’ मुद्दा जिल्लाबाट हुँदा पीडितलाई सहज

‘साइबरक्राइम’ र ‘चेक बाउन्स’ मुद्दा जिल्लाबाट हुँदा पीडितलाई सहज


काठमाडौँ । अब साइबरक्राइम र चेक बाउन्सका मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै किनारा लाग्ने भएको छ । सरकारले सीमित अदालतले हेर्दै आएको मुद्दामा जिल्ला अदालतमै सुरु, कारबाही र किनारा हुनेगरी निर्णय गरेपछि उक्त मुद्दाका काम, कारबाहीमा पीडित तथा सम्बद्ध अधिकारीका लागि सहज बनेको छ ।

नेपाल प्रहरीले सरकारले गरेको निर्णयले पीडितको सास्ती अली कम हुने र प्रहरीलाई पनि होलो हुने बताएको छ । उच्च अदालत पाटनले पनि चेक ‘बाउन्स’को मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि धेरै होलो हुने जनाएको छ । उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्टार एवं प्रवक्ता मन्दिरा शाही उच्च अदालतमा चेक बाउन्सका मुद्दा करिब ८५ प्रतिशत नै आउने गरेको बताए । अब यो मुद्दा जिल्लामा जाने भएपछि उच्च अदालतलाई धेरै होलो हुने उनले जानकारी दिए ।

यही असार ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ६० को उपदफा (५) बमोजिम सोही ऐनको परिच्छेद, ९ मा उल्लेख भए बमोजिमका कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ को उपदफा (१) बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने गरी यही ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयसँगै अब काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै हेरिँदै आइएको साइबर अपराधको मुद्दा हरेक जिल्ला अदालतले हेर्न पाउनेछ । यस्तै उच्च अदालतले मात्रै हेर्दै आएको चेक बाउन्सको मुद्दा पनि जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । अब उक्त मुद्दा दर्ता गर्न उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै धाइरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले उच्च अदालत र काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई मुद्दाको चाप कम पर्नेछ भने पीडित तथा प्रहरीलाई सीमित क्षेत्रमा धाइरहनुपर्ने समस्या कम भएको छ ।

यसअघि कुनै जिल्लामा साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालत नै आउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसका लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोमार्फत मुद्दाको अनुसन्धान हुने गर्दथ्यो । अब मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयपछि सर्वसाधारण साइबर अपराधका मुद्दामा काठमाडौँ नै आउनुपर्ने सास्तीबाट मुक्त भएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएका हुन् । बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३ ९ग० मा ‘आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानीजानी चेक काटिदिने’ भन्ने बाक्य रहेको छ । त्यो भनेको चेक बाउन्सको मुद्दा हो । उक्त मुद्दा उच्च अदालतमा मात्रै हेरिँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त दफा तोकेरै निर्णय गरेसँगै अब चेक बाउन्सको मुद्दा जिल्ला अदालतबाटै सुरु, कारबाही र किनारा हुनेछ ।

यसअघि साइबर अपराधका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाटै चल्ने गर्दथ्यो । यसले साइबर ब्युरोलाई पनि बढी दबाब थियो भने नागरिक मुद्दा चलाउन ठूलो सास्ती बेहोरेर काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

जिल्ला अदालतबाट सुरु, कारबाही र किनाराको व्यवस्था भएपछि त्यो ब्युरोलाई पनि होलो हुने र जिल्लाबाट मुद्दा चल्ने हुँदा नागरिकले पनि सास्ती खेप्नु नपर्ने साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक पशुपतिकुमार रायले बताउनुभयो । एकै ठाउँमा मुद्दा चल्दा बढी पाँच हुने र अनुसन्धानमा समेत समस्या हुँदै आएको ब्युरोले जनाएको छ ।

यता चेक बाउन्सको विषय उच्च अदालतमा मात्रै चल्ने गरेकामा अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले जिल्लामै मुद्दा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि उच्च अदालत धाउनुपर्ने समस्या टरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बताए ।

उनले भने, “एउटा प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत हुन्छ, टाढाको जिल्लाको मान्छे प्रदेशमा जान गाह्रो हुन्छ, प्रहरीलाई पनि अनुसन्धान गर्नुभन्दा जान र आउन मात्रै समय जान्थ्यो, अब सबै जिल्लाबाट चल्ने भएपछि त्यो समस्या हटेको छ ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा चेक बाउन्सका मुद्दा धेरै दर्ता हुने गरेको छ । यसले प्रहरी कार्यालयलाई पनि मुद्दाको अनुसन्धानमा चाप हुँदै आएको छ । जिल्ला अदालतले मुद्दा नहेर्दा उच्च अदालतमा जानुपर्ने अवस्था थियो । सो कारण उच्च अदालतमा समेत मुद्दाको चाप बढी हुने गरेको थियो ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

प्रविधिसँग जोडेर बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना सटिक रुपमा दिन सकिछ: मन्त्री पाण्डे

काठमाडौँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी डढेलो, खडेरी तथा समुन्द्र सतह बृद्धि

‘चलचित्रको माध्यमबाट समाज रुपान्तरणमा योगदान’

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समाज रुपान्तरणमा चलचित्र क्षेत्रको अतुलनीय योगदान रहेको बताएका छन् । संविधान दिवसको

नेपाल टेलिकमले ल्यायाे संविधान दिवस अफर

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले संविधान दिवसको अवसरमा आफ्ना ग्राहकका लागि विभिन्न अफर ल्याएको छ । टेलिकमले यो योजना आजबाट असोज

प्रविधि, पूर्वाधार र जनशक्तिमा लगानी वृद्धि गरिने: कृषिमन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि प्रविधि, पूर्वाधार, जनशक्तिको विकास गर्न मन्त्रालयले आवश्यक लगानी क्रमिक रूपमा वृद्धि

माइडियाको ‘बाई विन फ्लाई’ दसैँ अफर: थाइल्यान्ड घुम्न मिल्नेदेखि विशेष…

काठमाडौँ । घरायसी उपकरण ब्रान्ड माइडियाको आधिकारिक विक्रेता सीजी इलेक्ट्रोनिक्सले दसैँ, तिहार र छठलक्षित अफर योजना ल्याएको छ । कम्पनीले

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडी नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा संगीता पहाडीलाई नियुक्त भएकी छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहाडीलाई आगामी चार वर्षको

Techie IT