Techie IT
२०८० चैत्र ३०, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठबिचारगणतन्त्र दिवस विशेषः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा

गणतन्त्र दिवस विशेषः सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा


काठमाडौँ । नेपालले छोटो समयमै धरै राजनीतिक उथलपुथल भोग्यो । हामी यो अर्थमा भाग्यमानी छौँ कि दुईवटा राज्य व्यवस्था भोग्दैछौँ ।

तीनवटा राज्य व्यवस्था ब्यहोर्ने मेरा हजुरबा जीवित छन् । न्याय र स्वतन्त्रताका विरुद्ध लड्ने लखन थापादेखि पछिल्लो सहिद मुकेश कायस्थसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गर्नमा हजारौँ नेपालीको साहदत भएको छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा राजनीतिक रूपमा युगन्तरकारी परिवर्तन नै थियो । यसले सयौं वर्षसम्म जरा गाडेर बसेको राजतन्त्रलाई रछ्यानमा पुर्याउन सफल भयो ।

निरङ्कुशता र वंशवादको अन्त्य यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । समाजमा सही नसक्नुको थिचोमिचो, अन्याय, अत्याचारको समूल नष्ट यसको अर्को सबल पक्ष हो । यसले नागरिकमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्नुका साथै सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक अधिकारका सवालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि ठूलो परिवर्तन ल्यायो । देशमा भएको राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तनसँगै आर्थिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुमा सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणले प्रमुख भूमिका खेलेको छ ।

गणतन्त्रका उपलब्धि

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमार्फत अवसर र अधिकारबाट बञ्चित भएका महिला, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, मधेशी, उत्पीडित, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित भई समावेशी आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालनमै सहभागी हुने सुवर्ण अवसर प्रप्त भयो । नेपालमा भैतिक पूर्वाधारको विकास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा क्रान्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाकै कारणले सम्भव भएको हो । सामाजिक विकृतिका रूपमा रहेका कमलरी, कमैया प्रथादेखि पानी चल र अचल बनाएर कोरिएको सामाजिक कुरीतिको रेखा गणतान्त्रिक व्यवस्थाले नै मेटाएको हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन ।

राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुखको रुपमा महिला, जनजाति र मधेशीलाई पु¥याउनुमा व्यवस्थाकै प्रमुख भूमिका छ । राज्यका सबै अङ्गमा दलित, महिला, मधेसी, जनजाति, पिछडिएको वर्गलाई ल्याउने काम पनि यसै व्यवस्थामा भएको कुरा लुकाउनु पर्दैन । प्रश्न के हो भने जहानीय राणा शासन र निरङ्कुर पञ्चायती व्यवस्थामा के यी कुराहरु छुट थियो त रु पक्कै थिएन । यही प्राप्तिका लागि जनताले दशकौँ शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । जो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

देशमा व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनअपेक्षा ह्वात्तै बढेर आयो तर जनप्रतिनिधिहरुले जनआकांक्षा अनुरुपको काम गर्न नसक्दा भने त्यो आशा नैराश्यतामा परिणत हुन पुगेको साँचो हो । व्यवस्था परिर्वतन त भयो तर जनताको अवस्था परिर्वतन हुन नसक्दा खाइपल्केका अवसरवादीहरु व्यवस्थामा नै खराबी देखाउन खोज्दैछन् । जसले राणा शासन र निरकुङ्श पञ्चायती व्यवस्थामा तर मारे, अहिले तिनै तरमाराहरु व्यवस्थाका विरुद्ध वकालत गर्दै बुरुकबुरुक उफ्रिरहेका छन् । सलहकिरा सरी सल्बलाई रहेका छन् ।

गणतन्त्रको स्थापनापछि देशमा विकास निमार्णका कामहरु अगाडि नबढेका होइनन् तर विकाससँगै विभिन्न रुप धारणा गरेर विकासलाई खाने धमिराहरुको पनि प्रवेश भयो । काठमाडौंको बाटो चौडा कुन व्यवस्थाले गरेको हो ररु अहिले सर्र् गाडी गुड्न सहज भएको छ । देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । केही वडाहरुलाई छोडेर करिब सबै स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट सेवा यही व्यवस्थाले पुर्याएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको हुम्ला सदरमुकामबाहेक सबै जिल्ला सडक सञ्जालमा जोडिसकेका छन् । हिजो रेडियो नहुनेहरु घरका प्रत्येक सदस्यको हातमा मोवाइल फोन छ अहिले । यो कुन व्यवस्थाले दियो रु हो, प्रतिक्रियावादीहरु र अबसरवादीहरुले पिठो बेचे हामीले चामल बेच्न सकेनौं यो साँचो हो । साँचो के पनि हो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा केही खराब पात्रहरु गरेको बदानमीपूर्ण कार्यका कारणले व्यवस्थाले लज्जाबोध गर्नु प¥यो । दुई चार खराब काम नभएका पनि होइनन् । अहिले तिनै पात्रहरुका खराब कामलाई देखाएर देशमा भएको उन्नति र प्रगतिलाई ढाकछोप गदै केही मुठ्ठीभर दलाल, विचौलिया र अवसरवादी तत्वहरुले समग्र राज्य व्यवस्थालाई नै खराबी देखाउने प्रयन्न गर्दैछन् । राज्य व्यवस्थाको फाइदा उठाएर देशलाई दोहन गर्ने ती कुपात्रहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजायको भागिदार बनाउनुपर्छ ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि देशमा जुन रप्mतारमा विकास निर्माण, कलकारखाना, उद्योगधन्दाको स्थापना, शिक्षामा आमूल परिर्वतन, राज्यको पुनःसंरचना, विभिन्न आयोगले दिएका प्रतिवेदनहरुको उचित कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रमा रुपान्तरण र सबलीकरण, कृषिमा आधुनीकरण, यन्त्रीकरण र बजारीकरण, प्राथमिकतामा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका परियोजना तथा कार्यक्रमको छनोट र कार्यान्वयन नभएकै हो । अहिले देशभर १५।१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ । पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै विद्युत्को पहुँच बाहिर छन् । निम्न वर्गको सम्बोधन, जनताको जनजीविकाको सबाल, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्नुभन्दा प्रमुख पार्टीका नेतृत्वमा रहेका नेताहरुबीच एकापसमा बेमेल, छिनाझम्टी, एकले अर्कोलाई छिर्के हान्ने, काममा भन्दा गफमा रमाउने, अध्ययन अनुसन्धान र विषय विज्ञभन्दा आफूलाई सधैँ सर्वज्ञानी ठान्ने प्रवृति हाबी हुन खोजेको छ । यसो गराउनमा देशी विदेश शक्ति केन्द्रहरु अहिले पनि हात घोएर लाएकै छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदानीबाट प्राप्त राज्य व्यवस्था भएकाले यसको बर्खिलापमा ज्यादा वकालत जनतालाई मान्य छैन । यो ख्याल राखे हुन्छ । राणा शासन व्यहोर्ने जनता अझै जीवितै छन् । एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था हामीले पनि ब्यहोर्यौं । दश वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलनको बल र सहिद, घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता पारिएका नागरिकको रगतसँग साटेर प्राप्त गरेको यो व्यवस्था कतिपयका लागि खेलाँची लाग्न सक्छ । त्यो स्वभाविकै पनि हो ।

जहानीय राणा शासन र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध दशकौं लडेका, १०्१५ वर्ष जेलमा बसेका, नेताहरु जीवितै छन् । कतिपय नेताहरुको शरीरमा लागेको गोली, रड बोकी अझै हिंडिरहेका छन् । चरम यातनाकै कारण शहादत भएका सहिद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गहरुको बीरता र बलिदानीको फलस्वरुप प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त भएको हो । यसलाई मास्न त्यति सजिलो भने छैन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी शासन प्रणाली संस्थागत गर्ने जिम्मा हिजो यसैको लागि लामो समय सङ्घर्ष गर्ने प्रमुख दलहरुकै हो ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

क्यास नबोक्नु मेरो गल्ती होर ?

हरेक दिन २ पटक यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडीकै बाटो हिँड्ने म लाइसेन्स रिन्यू गर्ने बेला भएको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै

‘चिसो भयो भन्दैमा कतैबाट पनि हावा छिर्न नदिनेगरी बस्नु हुँदैन’

जाडोयाम लाग्ने वित्तिकै ज्येष्ठ नागरिक खासगरी दमको रोग भएकाहरुलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ । शारिरीक रुपमा कमजोर, लामो समयदेखि दमको औषधी

कोप–२८ः चर्चा हिमालका मुद्दाको, नेतृत्व नेपालको

युएई । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ गते

संविधानले सम्झिएका सुशील र सुवास

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कति गाह्रो पर्यो होला ? नेपालमा दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर

चीन भ्रमणमा नेपालका एजेण्डा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी असोजको पहिलो साता गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणमा नेपालले के एजेण्डा अघि सार्ने भन्ने विषयमा नेपालमा

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताको रहरलाग्दो आकर्षण

नेपालमा परम्परागतरूपमा अर्थतन्त्रका पाँच आधार भनेर कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र जनशक्तिलाई लिने गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो एउटा नयाँ क्षेत्र

Techie IT