Techie IT
२०८१ मंसीर २५, मंगलबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठबिचारनेपालले दिँदै जलवायुजन्य जोखिमका उदाहरण

नेपालले दिँदै जलवायुजन्य जोखिमका उदाहरण


काठमाडाैँ । गत साउन ३२ गतेको दिउँसो, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक लेदोसहितको बाढी आयो। स्थानीयले एक्कासी बाढी आउला भन्ने सोचेकै थिएनन्। हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले थामे गाउँ बगरमा परिणत भयो।

अझै पनि त्यो घटना सपना झैँ लाग्छ, खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी अध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पाका लागि।

‘हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अझै कुन दिन हिमपहिरोको सिकार हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन् यहाँका बासिन्दा।’

गत असोज १०, ११ र १२ गते काठमाडौं उपत्यका लगायतका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षाले ल्याएको विपद्ले अझै तर्साइरहेको छ कैयनलाई। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार तीन दिनकै अवधिमा दुई सय ५० जनाले ज्यान गुमाए। १८ जना अझै बेपत्ता छन्। एक सय ७८ जना घाइते भएका छन्। झण्डै छ हजार निजी आवासमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

किसानले धान भित्र्याउने तयारी गरिरहेकै बेला आएको ठूलो वर्षाले धान उत्पादन घट्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुमान छ। तीन वर्षअघि पनि बेमौसमी बाढीका कारण झण्डै आठ अर्ब बढी मूल्य बराबरको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।

तीन वर्षअघि मनसुन सुरू भएको एक साता नपुग्दै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दुई अर्बभन्दा बढीको क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको थियो। हाल मेलम्चीको ‘हेर्डवक्स’ नै सार्ने तयारी भइरहेको छ। करिब तीन दशकको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी आउँदा उत्साहित उपत्यकावासीको खुसी क्षणभरमै बाढीले टुटाएको थियो। हाल विपद्कै कारण बर्खामा बन्द गर्दै हिउँदमा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण मात्रै चार सय ९५ जनाले अकाल मै ज्यान गुमाएका छन् भने ६६ जना बेपत्ता र पाँच सय २२ जना घाइते भएका छन्।

जलवायुले सिर्जित गरेका यी र यस्ता जोखिमका अन्य थुप्रै घटना छन्। सोमबारदेखि अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) सुरु भएको छ। कोप नोभेम्बर २२ तारिख (मङ्सिर ७ गते) सम्म चल्ने छ। नेपालका तर्फबाट उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेका छन्।

उनले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउँदै छन्। एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकहरूको राष्ट्रप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु सामु उनले हिमालखसुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिकोे सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार उनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छन्।

जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरणहरु कोपमा प्रस्तुत गरिने बताउँछन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुंगाना।
‘बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटनाहरू हामी कोपमा प्रस्ततु गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘यी उदाहरणहरू दिँदै जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि वित्तीय पहुँचका लागि पैरवी गर्ने छौं।’

सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रि««य जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा जलवायु वित्तलाई नै बढी प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ छ।

‘यही असोज ११ र १२ गते परेको अविरल वर्षाका कारण नसोचिएको बाढी आयो, ठाउँठाउँमा पहिरोहरु गए। सोलुखुम्बूको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक आएको बाढीले अर्बौंको क्षति गरायो, मुस्ताङमा अचानक पहिलोपटक बाढी आयो। केही वर्षअघि मेलम्ची नदीमा आएको बाढीका कारण आयोजनालाई नै क्षति गरायो। जलवायुजन्य परिस्थितिले हानी नोक्सानी धेरै बढेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो हिमाल पग्लेका कारण विपद्को सामना गर्नुपर्ने छ। हिम पहिरोको समस्या हामीले भोग्नुपर्छ, तसर्थ जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकहरुबाट हामीलाई आवश्यक जलवायु वित्त चाहिन्छ भनेर माग गर्ने छौं।’

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिममा रहेको र यी हिमतालहरु फुटेमा मुलुकले खर्बौं आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने भन्दै यी कुराहरु पनि कोपमा उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
‘जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन् । २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एक वटा भारतमा छ,’ उनले भने, ‘यी हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ । थामेमा के कारण हिमपहिरो ग¥यो भन्ने विषय यसै वर्ष अध्ययन अगाडि बढाउने छौं।’

जोशीले जलवायुजन्य हानी नोक्सानीको वित्तमा पहुँच खोज्नुअघि नेपालले हानी नोक्सानी न्यूनीकरणका लागि के के गर्न सक्यौं? के के गर्न सकेनौँ भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यत्तिकै जलवायुको असर भयो भन्न मिल्दैन, यस विषयमा गहन अध्ययन हुनु जरुरी छ । हामीले विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी राम्रो गर्न जरुरी छ र त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच दाबी गर्न सकिन्छ,’ जोशीले भने।

जलवायुविद् मञ्जित ढकालले पनि जलवायुजन्य जोखिमका ज्वलन्त उदाहरणले नेपालले कोपमा राख्ने एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि थप सहयोग पुग्ने बताएका छन्।

जलवायुको बढ्दो जोखिम घटाउन पैरवी

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विकासशील एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) लाई सन् २०७० सम्ममा १७ प्रतिशतले घटाउन सक्ने देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनअनुसार हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वकोे औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ। इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अन्य जलवायुजन्य जोखिम घटाउन विश्व समुदायलाई नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरुले दबाब दिने तयारी छ।

कोपका मुख्य छ एजेण्डा

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि सरकारले मुख्य छ वटा एजेण्डालाई उच्च प्राथमिता दिएर नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भइसकेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताको छ वटा विषयगत कार्यपत्र तयार भएको जानकारी दिएको छ।

‘नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौं। यसमा राष्ट्रिय अवधारणपत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण र दक्षता, पानी र जलवायुजन्य कार्य, जलवायुको लागि प्रकृतिलगायत विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि पौडेलले भने।

गत वर्ष युएइको दुबईमा भएको कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने तयारी भइरहेको छ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व

काठमाडाैँ । ‘नहाए–खाए’ सँगै यस वर्षको महापर्व छठ मङ्गलवार शुरू भइसकेको छ । बुधवार साँझ खरनासँगै परिवारकी मुख्य महिला र

समग्र विकासको लागि जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको महत्त्व

भक्तपुर । आज विश्वभरि नै भावी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कको चित्रणको गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तीस वर्षअघि जनसङ्ख्या विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले मानिसहरूलाई

‘रविको पार्टीबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाऔं’

आदरणीय केन्द्रीय समिति सदस्यहरू, प्रिय सभापति ज्यू, पार्टी सचिवालयको निर्णयपश्चात, देशको ३८ वटा जिल्लाको माटो छोई, समीक्षा यात्रा गरी पार्टी

तालाबन्दी आवरणमा नेता पत्रकारको पद लोलुपता र स्वार्थको रोइलो

नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला शाखाको निर्वाचन २०८१ जेठ २६ गते एकसाथ गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएलगत्तै सो निर्वाचनमा

उद्योगी राज्यलाई कर छल्ने, राजनीतिक दलहरु सहयोग गर्ने अनि सरकार…

काठमाडाैँ । विद्युत प्रयोग गर्ने तर महसुस भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको संख्या बढ्दो छ । सरकारले पटक—पटक महसुस भुक्तानी गर्न आग्रह

‘नेता र तिनका कार्यकर्ताले बनाए देश ‘ध्वस्त’’

राजनीति देश र जनताको सेवा हो । राजनीतिमा लाग्ने व्यक्ति त्यागी हुनुपर्छ । ऊ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देश र

Techie IT