गृहपृष्ठ ∕
नेपाल ∕
ललिता निवास प्रकरणः आरोपी तीन जनाद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता ललिता निवास प्रकरणः आरोपी तीन जनाद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
काठमाडौँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ परेका चारमध्ये तीन जना बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले तीन जनाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी रिट लिएर जानेमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम रहेका छन् । उक्त रिटमाथि आज शुक्रबार सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।
अर्का गोपाल कार्कीसहित उनीहरुलाई यही असार १२ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यही १३ गते अदालतमा पेस गरिएकामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिइसकेको छ ।
सर्वोच्चबाट स्टेअडर ल्याएको पाइएपछि पक्राउ परेकामध्ये कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गरेर छाडिएको छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेको थियो । सोही प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौँ । सरकारले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सुदर्शन देव भट्टलाई काठमाडौँ उपत्यका प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोकेको छ । बिहिबार
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले देशका योजना छनोटको प्राथमिकीकरणमा सरकार चुकेको बताएका छन् ।
काठमाडौँ । इलाम २ मा प्रतिनिधिसभा र बझाङ–१ मा शनिबार हुने उपनिर्वाचनमा प्रहरीले १ हजार २४ जना जनशक्ति खटाउने भएको
जनकपुरधाम । धनुषाको औरही गाउँपालिका–१ पौडेसरमा प्रहरी र स्थानीय बासिन्दाबीच झडप भएको छ । प्रेम सम्बन्धको विषयलाई लिएर दुई समूहबीच
काठमाडौँ । उपनिर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका छन् । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउनको लागि
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी