काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले फौजदारी न्याय प्रणालीदेखि चौधरीको घटनामा संलग्नताबारे पनि विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ। रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरु प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार भनिएका रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेको थियो।
तर व्यक्ति हत्याको घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको र घटना भएको समयमा आफू टीकापुरभन्दा बाहिर रहेको भन्दै चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा सफाईका लागि पुनरावेदन गरेका थिए। उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७८ जेठ २ गते गरेको फैसलामा उच्च अदालतको फैसलालाई केही उल्टै गर्दै रेशमलाल चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गरेको थियो भने केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको थियो।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भएका चौधरी सरकारबाट सजाय माफी पाएर रिहा हुँदै अहिले खुल्ला रुपमा अनौपचारिक राजनीतिमा सक्रिय रहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक घटना र आपराधिक घटनामा भिन्नता रहेको, आपराधिक घटनालाई राजनीतिक घटना भन्दै उन्मुक्ति दिन नमिल्ने नजिरसहितको फैसला दिएको हो।
