गृहपृष्ठ ∕
राजनीति ∕
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै गृहमन्त्री सुन तस्करी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक परामर्शमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै गृहमन्त्री सुन तस्करी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक परामर्शमा
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेमार्फत आज आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी प्रक्रियाअनुसार प्रतिवेदनले औँल्याएका सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोषीलाई उन्मुक्ति नहुने र निर्दोष नफस्ने वातावरण बनाउनसमेत निर्देशन दिएको गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनले औँल्याएका सुधारका पक्षमा पनि तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनसँगै गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे आन्तरिक परामर्श थालेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । आयोगले हिजो उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
काठमाडौF । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । नीति
काठमाडौँ । सरकारले नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने भएको छ । सरकारको आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै
काठमाडौँ । चलचित्र ‘मोदीबेनी’ आगामी श्रावण १८ गते रिलिज हुने भएको छ। चलचित्रका निर्माता दिलीप केसीले यो चलचित्रको लागि सबैभन्दा
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सक्ने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलबार सङ्घीय
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार युवालाई स्टार्ट अप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्जा प्रदान गरिने
काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन्