काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट रिट दर्ता भएको हो ।
पाण्डेका कानुनी सल्लाहकार चिरञ्जीवी शर्माले मंगलबार दिउँसो रिट दर्ता भएको जानकारी दिए । रिटमा सरकार गठनका लागि सभामुखलाई गणना गर्न नमिल्ने हुँदा अहिलेको सरकार गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिनसमेत माग गरिएको छ ।
गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार दिउँसो मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ९दीपक मनाङे० सहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए ।
अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई स्मरण पत्र बुझाएको कांग्रेसले सरकार बनाउन सभामुखको समेत संख्या गणना भएपछि सरकार गठनको दुई दिनपछि रिट दर्ता गराएको हो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा ९एमाले०का २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन् ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिनुभएको थियो। प्रदेश प्रमुख भट्टले २१ गते नै संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने समय दिएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय दलको संख्या गन्दा बहुमत देखिए पनि सभामुखले मत दिन नपाउने हुँदा विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक हुन्छ। राप्रपाले गण्डकीको सत्ता समीकरणबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसअघि नै कांग्रेस अदालत गएकाले सर्वोच्चको आदेशअनुसार गण्डकी सरकारको निर्णय हुने भएको छ ।
