काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मगाउन आदेश दिएको हो।
‘नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गर्नका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०८० जेठ १२ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारबाट र सम्माननीय राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रमाणीकरण गरेको मिति २०८० जेठ १७ को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास काठमाडौंबाट झिकाई मिति २०८० जेठ ३० मा अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरीत भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
