Techie IT
२०८१ असार २, आईतबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठअन्तर्वार्ता‘सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन’

‘सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन’


राज्यको अर्थतन्त्रले भविष्य कस्तो बनाउने खाका निर्धारण गर्छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत मंगलबार २०८१/८२ को बजेट भाषण गरे । जसमा सबैभन्दा बढी बजेट अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको छ मन्त्रालयभरिमा सबैभन्दा कम बजेट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा महिला मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट छुट्याइएको छ । सधैंजस्तै महिला मन्त्रालय पुरानै बजेटमा चित्त बझाउनुपर्ने बाध्यतामा छ ।

मन्त्री भगवती चौधरीले बजेटमा विभेद भएको महसुस गरेकी छन् । आधा प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयलाई कम महŒव दिन खोजिनु नहुने उनको भनाइ छ ।आर्थिक सर्वेक्षण २०८० मा संघीय संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व ३३ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेशमा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत र स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल राम्रो देखिए पनि महिलाहरू नेतृत्व तहमा भने पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनीहरूराज्यको वास्तविक विकास महिला एवं सीमान्तकृत वर्गको उन्नतिबाटै सम्भव छ भन्छिन् । प्रस्तुत छ, यिनै सवालको सेरोफेरोमा मन्त्री चौधरीसँग राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंले महिला मन्त्रालय जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै सीमान्तकृत महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको थियो । कस्तो कार्यक्रम भन्न खोज्नुभएको हो ?
तल भएको जो गरिबीको रेखामुनिभन्दा तल छ । विश्वमा दुई डलरभन्दा कम आम्दानीलाई बुझिन्छ । त्योभन्दा कम कमाउने व्यक्तिलाई भुइँमान्छे भन्छन् । नेपालले पनि तोकिदिएको छ, न्यूनतम ज्याला दैनिक ५ सय ज्याला भनेर त्यो ज्याला पनि नपाउने मान्छे कति छन् त? त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले टिप्नुप-यो । अहिले हामीले ‘छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रममा यिनै भुइँमा परेका छोरी, बुहारी लक्षित कार्यक्रम अघि सारेका छौं ।
उनीहरूको क्षमता विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण आधारशिलामा जोड दिइरहेका हुन्छौं । त्यस्तै, बजार पनि जोड्न खोजेका छौं । उनीहरू साना उद्यमी बनाएर दुई-चार जनालाई रोजगार दिन सक्नेसमेत हुन सकून् । सीमान्तकृत भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, जातीय एवं वर्गीय दृष्टिले एकदमै तल परेकालाई अवसर दिनु हो । यस्तो समुदायलाई कसैले सोध्दै न सोध्ने, वास्तै नगर्ने गरिएको छ । यो सीमान्तकृतको सिद्धान्तअनुसार व्यवहार भएनन् नि । त्यसैले मैले पिँधमा परेका समुदायको प्राथमिकता दिनु भन्ने गर्छु ।

‘बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी’ कार्यक्रम, ‘आगामी वर्ष महिला उद्यमी वर्ष मनाउने’ जस्ता योजनाहरू बजेटमा आएका छन् । यी कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
छोरीको सन्दर्भमा योजना बन्दा सकारात्मक नहुने त कुरै भएन तर शीर्षक भएर मात्रै आनन्द दिने स्थिति छैन । योजना साकार पार्ने पैसाले हो । यसमा धेरै आशा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेट पर्याप्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
मैले भन्नुभन्दा पनि बजेट शैलीले नै त्यही प्रस्ट भन्छ । बजेट हामीले सोचेजस्तो आएन । महिलाका क्षेत्रमा बजेट एकदमै अपर्याप्त छ । हामीले सोचेका थियौं केही नभए पनि नमुना कार्यक्रमका रूपमा २ सय पालिकामा यसपालि छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम पु¥याउनुपर्छ भन्ने थियो । हामीले पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएका थियांै । सबै वडामा समान वितरण गर्न ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा पु¥याउन ५वर्षमा १६ अर्ब लगभग बजेट चाहिन्थ्यो । यो पुरानो कार्ययोजनाका लागि कम्तीमा १÷२ करोड मात्रै बजेट छुट्टिएको भए केही प्रभावकारी काम गर्न सकिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा ३÷४ करोड आउला भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामी ढुक्कजस्तै भएका थियौं तर बजेट पहिलेजस्तै झुक्काएर आयो । पहिलेको बजेट हेरेर महिला मन्त्रालयलाई सिलिङ कमै दिएको हो ।

सीमित बजेटमा रहेर मन्त्रालयको थुप्रै जिम्मेवारी कसरी सम्पादन गर्नुहुन्छ त ?
आधा प्रतिशत जनसंख्या रहेको महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालयमा बजेट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा सोचेजस्तो र भनेजस्तो कार्य सम्पादन हुन कठिन हुन्छ । काम धेरै गर् भन्ने स्रोत दिन नसक्ने । साँच्चिकै यो त पितृसत्तात्मक सोचबाट राज्य नै उम्किन नसकेको हो कि भन्ने कता कता भान हुन्छ । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा महिला नहुँदा लैंगिकताप्रतिको सोच फराकिलो नभएको हो कि भनेर अर्थमन्त्री र सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसँग भनेकै हुँ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नैसर्गिक अधिकारको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहनुभएको छ । उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा ८÷१० करोड जरुरत पर्ने भएकाले माग गरिएको थियो । त्यस्तै, बाल सुधारगृहको अवस्था नाजुक छ । यसको परामर्शपछि शिक्षाको पाटोमा समेत लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारले बजेट भाषणमा ल्याएको ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’को १० करोड बजेट विनियोजन गर्ने भनेको छ । के यो पनि पर्याप्त छैन र ?
मैले बजेट भाषणपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस विषयमा छलफल नै गरेको छु । प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम जति विशाल सन्देश दिएको छ, त्यति बजेट हेर्दा खुम्चिएको पाएँ । छोरी उत्थान नै गर्न भनेर बनाएको कार्यक्रममा सरकारले खुलेर लगानी गर्नुपर्छ । यसलाई नमुना कार्यक्रमका रूपमा सुरु गर्ने भनिएको छ ।

कानुन तथा नीतिनिर्माण तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । यसको संकेत अब महिला प्रतिनिधित्वमा सन्तुष्टि हुने बेला आएको हो ?
गणतन्त्रपछि समानुपातिक सहभागिताको प्रतिनिधित्वको प्रतिफल यस्तो देखिनु स्वाभाविक हो । यसलाई सहभागितामा महिला आए भन्न मिल्छ तर नेतृत्वमा पुगे भन्न चाहिँ अलि मिल्दैन । अहिले पनि महिलाको निर्णयात्मक तहमा अवरोध खडा गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति उस्तै छ । महिला आफैं पनि कसरी निर्णयात्मक तहमा पुग्न क्षमता विकास गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तै, स्थानीय तहको एउटा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको अधिकार क्षेत्र व्यापक हुन्छ । उहाँहरूले त्यो अधिकारको भरपुर प्रयोग गर्न सक्नुभएको छैन । अब वडा सदस्यहरू त आलंकारिक पद मात्रै हो । वडाको कुन योजना कहाँ लाग्ने ? कसरी लागू गर्ने ? अधिकांशलाई थाहै हुँदैन ।

तपाईंको विचारमा सहभागिता र नेतृत्व फरक हुन् ?
पक्कै पनि सहभागिता र नेतृत्व यी दुई शब्द फरक हुन् । सहभागिता हुँदैमा नेतृत्वदायी भूमिकामा आएको भन्न मिल्दैन । अहिले स्थानीय तहमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, वडाध्यक्ष महिला कति नै छन् र ? औंलामै गन्न सकिन्छ । उपप्रमुख पनि थोरै नै छन् । संघीय सरकारमा पनि उस्तै छ अवस्था । नेतृत्व तहमा ३३ प्रतिशत नै पुग्न पनि गाह्रो छ ।

छोरीलाई सशक्त बनाउने आधार केके होलान् ?
छोरी पहिला शिक्षित हुनुपर्छ । शिक्षित बनाउने नीति राज्यले नै ल्याउनुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले केही प्रयास गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्र देखाएर ऋण लिन पाउने भन्ने भनिएको थियो । त्यो पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहजै दिँदो रहेनछ । धितो नै खोज्दो रहेछ । त्यसकारण त्यसको सुनिश्चित गर्न अर्को जुनसुकै सरकार आए पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर गर्नुपथ्र्याे । अघिल्लो वर्ष नै विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर तपाईंको बजेट लैंगिकमैत्री भएन भन्दै झक्झकाउने काम गर्दै आएका थियौं । सबैको सहयोगले मात्र छोरी सशक्त बन्न सक्छिन् । अर्को पछिल्लो समय आवश्यक भनेको ‘प्रतिरक्षात्मक’ तालिम दिन जरुरी छ । घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखनलगायत शारीरिक यातनाबाट महिला पीडित छन् । यो संख्या तुलनात्मक रूपमा बढ्दो छ । बाटोमा हिँड्दाहिँड्दै, घरमा बस्दा, कार्यालयभित्र जहाँ त्यहीँ छोरी शारीरिक रूपले असुरक्षित बन्दै गएका छन् । अबका छोरीहरूलाई आत्मनिर्भरतासँगै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिन आवश्यक छ । स्कुलबाटै प्रतिरक्षात्मक तालिम दिनुपर्छ । अहिले हामीले स्कुलस्तरमा तालिम दिने भनेर बजेटमा केही रकम छुट्याएका छौं ।

तालिमले नै महिला हिंसा रोकिएला त ?
महिला कसैको छोरी हो, कसैको श्रीमती हो र कसैको बुहारी हो । जब तपाईंले कुनै महिलालाई आफ्नै सदस्य हुन् भन्ने सोच्नुहुन्छ, त्यतिबेला हिंसात्मक मानसिकता रोकिन्छ । कुनै पनि महिला वा किशोरीसँग गलत व्यवहार गर्नुपूर्व आफ्नी आमा सम्झिनूस् । हिंसा आफै रोकिन्छ ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

‘वर्तमान समीकरण अलि बढी आयु लिएर आएको छ कि जस्तो…

काठमाडौँ । नेपालको वाम आन्दोलनका लामो समयदेखि सक्रिय एक शीर्ष नेताका रूपमा झलनाथ खनालको भूमिका रहँदै आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री,

विश्वमै गणतन्त्र लोकप्रिय र उत्कृष्ट व्यवस्था सावित: सिके राउत

जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य डा चन्द्रकान्त (सिके) सिके राउतले सामान्य नागरिक राष्ट्र प्रमुख बन्नसक्ने गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वकै लोकप्रिय

ऐन संशोधन गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउँछौं: उद्योगमन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले संसदको हिउँदे अधिवेशनभित्र १० वटा ऐन संशोधन गरी उद्योग, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना

‘चिसो भयो भन्दैमा कतैबाट पनि हावा छिर्न नदिनेगरी बस्नु हुँदैन’

जाडोयाम लाग्ने वित्तिकै ज्येष्ठ नागरिक खासगरी दमको रोग भएकाहरुलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ । शारिरीक रुपमा कमजोर, लामो समयदेखि दमको औषधी

मेलम्चीको पूर्णरुपमा निर्माण कार्य नहुँदासम्म काठमाडौँबासीले धैर्य राख्नुपर्छ: मन्त्री यादव…

काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बर्सातमा मेलम्चीको अभावमा पनि बागमतीसहितका खोलानाला र ढुङ्गेधारामा खेर गइरहेको पानीको अधिकतम सदुपयोग गरी

१६औँ योजना कार्यान्वयन योग्य बनाउँछौँ: उपाध्यक्ष डा. श्रेष्ठ

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष बितेका अवसरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशवासीका नाममा सम्बोधन गदैं यो अवधिमा सुशासन, समृद्धि र

Techie IT