Techie IT
२०८२ साउन ३१, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालहिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग

हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता दिन माग


जनकपुरधाम । हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाज र सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनुपर्नेमा सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी केन्द्रीय विभागले शनिबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मधेसको राजनीतिमा हिन्दी भाषाको अन्तरसम्बन्ध’ विषयक परिचर्चा कार्यक्रममा सरोकारवालाले मधेसमा धेरै पहिलेदेखि नै बोलिने हिन्दी भाषा अधिकांशको सम्पर्क भाषाको रूपमा रहेकाले सरकारले हिन्दीलाई कामकाजको भाषाको मान्यता दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिलाकुमारी यादवले हिन्दी भाषाले विगतदेखि नै नेपाल र भारतको सम्बन्ध जोड्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले यसलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिनु अपरिहार्य रहेको बताए । मधेसभित्र नागरिक तह र राजनीतिकरूपमा दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सन्देश आदान–प्रदानका लागि हिन्दीले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रेखा यादव र किरणकुमार साहले मधेसमा हिन्दी भाषा सूचना, भावना र आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्तिको सहज माध्यमका रूपमा रहेकाले सरकारले उचित मान्यता दिन आफूहरूले सदन र सरकारलाई दबाब दिने धारणा राखे ।

मधेस प्रज्ञा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रामभरोस कापडीले पनि दुई देशबीच नागरिकस्तरमा रहेको सम्बन्धलाई थप मजबुत गर्न र मधेसभित्रै धेरै नागरिकको सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दी नै रहेकाले यसलाई उचित सम्मान दिन सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्रिवि हिन्दी केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका विभागीय प्रमुख डा सङ्गीता बर्माले नेपालमा भाषा तथा शिक्षाको प्रचार–प्रसार र राजनीतिक पुनर्जागरणका लागि हिन्दी भाषाको अतुलनीय योगदान रहेकाले सरकारले यसलाई उचित महत्त्व दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भाषा, साहित्य र शिक्षाको विकास, विस्तारका साथै खुला सिमानाका कारण मधेस तथा अन्य क्षेत्रमा सामाजिक, संस्कृतिक सम्बन्ध सदृढ गर्न पनि हिन्दी भाषाको योगदान नकार्न नसकिने बताए ।

“नेपालमा प्रजातान्त्रिक जागरण ल्याउन हिन्दी भाषा र साहित्यको असाधारण योगदानबारे हामी सबै जानकार छौँ । इसं १९५१ सम्म त हिन्दी नेपालमा शिक्षा र प्रशासनिक भाषाको रूपमा थियो”, उनले भने, “अहिले पनि वाणिज्य, व्यापार, सञ्चार, मनोरञ्जन तथा शिक्षामा निकै प्रभाव र महत्त्व छ । त्यसैले यसको वैधानिक प्रयोगलाई सबै तह र क्षेत्रमा मान्यता दिन आवश्यक छ । म यसमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु ।”

कार्यक्रममा हिन्दी भाषाका अभियानी सुदर्शनलाल कर्ण, साहित्यकार पुनम झा, प्राध्यापक चन्द्रेश्वरप्रसाद यादव, आभा सिन्हालगायतले हिन्दी भाषालाई भारतीय भाषाका रूपमा नभई ठूलो सङ्ख्यामा रहेका नेपालीहरूको सम्पर्क भाषाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

त्रिवि केन्द्रीय विभागले हिन्दी भाषालाई औपचारिकरूपमा मान्यता दिएर पठनपाठन गरिरहे पनि नागरिक र राजनीतिक तहमा यो भाषाप्रतिको बुझाइलाई थप मजबुत बनाउन विभागले सातै प्रदेशमा परिचर्चा गर्न लागेको हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

गएको आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्च १५ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडाैँ । गएको आर्थिक वर्षमा सरकारको १५ खर्ब ८ अर्ब २३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसअघि,

व्यवसायिक अकबरे खुर्सानी खेती गरेका कृषकलाई बजारको चिन्ता

म्याग्दी । व्यवसायिक अकबरे खुर्सानी खेती गरेका म्याग्दी र पर्वतका कृषकलाई बजारको चिन्ताले सताएको छ । बजारको अभावले किसानहरु मर्कामा

प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदीले बोधगयामा भेटवार्ता गर्ने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आगामी भारत भ्रमणमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बोधगयामा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ ।

रुपन्देही–३ उपनिर्वाचनका लागि २७ दलका २८ निवेदन

काठमाडौं । कार्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नम्बर तीनमा हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा भाग लिनका लागि २७ दलले निर्वाचन आयोगमा

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा भएको त्रुटि…

काठमाडाैँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ९ को नेपाली पाठ्यपुस्तकमा भएको त्रुटि सच्याएको छ । बोध र अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यास

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो : ठेक्का सम्झौतामा…

काठमाडाैँ । डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनी र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा

Techie IT