Techie IT
२०८२ असार २८, शनिबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालकामपाले संस्थागत बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने

कामपाले संस्थागत बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने


काठमाडौँ  । काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ । विगतमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको सो कर अहिले महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै कडाइका साथ उठाउने बताएको छ ।

महानगरको राजस्व विभागले करदाताका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, “संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौँ महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र) को मात्र अधिकारमा छ, यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन ।”

संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, “राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन (स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४) मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन, नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार,सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनुपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।”

आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै दाबी गर्दै आइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७८ जेठ १९ गते व्यापारिक सङ्घसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको संस्थागत बहाल कर अब महानगरपालिका आफैँले कडाइका साथ उठाउने तयारी गरेको र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहाल कर नतिरे महानगरले दिने सुविधासमेत कटौती गर्ने महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए ।

उनले भने, “महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने सबै करदाताले बहाल कर महानगरलाई नै बुझाउनुपर्छ, महानगरभित्रका घरबहाल कर हामीलाई नतिरे एक–दुई चरण मौका दिन्छौँ, त्यसपछि महानगरले प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ ।”

घरबहाल बापतको १० प्रतिशत महानगरमा तिर्नुपर्ने तथा नतिरेको खण्डमा आंशिक सुविधा वा पूर्ण सुविधा महानगरले कटौती गर्नेसमेत राजस्व विभाग प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदासमेत सबै करदातासँग बहाल कर लिइँदै आएको थियो ।

संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले संविधानको धारा, २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी त्यसैमार्फत बहाल कर सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

मोरङबाट ८०२ किलो गाँजा बरामद

विराटनगर । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–१ स्थित उखु घारीबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली,

म्याग्दीको धवलागिरिमा थुनिएको म्याग्दी नदी पुरानैलयमा बग्न थाल्यो

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ बाँसबोटको भीरबाट खसेको पहिरोले हिजो दिउँसो थुनिएको म्याग्दी नदी पुरानैलयमा बग्न थालेको छ । धवलागिरि

रोल्पा थबाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन

काठमाडाैँ । रोल्पाको थबाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् । थबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढा मगरका

अब स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले २ लाख सुविधा पाउने स्वास्थ्य मन्त्री…

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका

रसुवा बाढीमा बेपत्ताको खोजी र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले रसुवाको बाढीमा बेपत्ताको खोज–उद्धार कार्यलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित

सहमति जुटेपछि चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैँ । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति जुटेको छ । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच हिजो बेलुका तीन बुँदे

Techie IT