Techie IT
२०८० फागुन १७, बिहीबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपाल‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त रहेकाे छ’

‘सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त रहेकाे छ’


काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त रहेकाे बताएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको उनले बताए । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । बहु आयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको समेत उनले बताए ।

आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको बताउनुहुँदै यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।

सम्बोधन [जस्ताकाे तस्तै]

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड ज्यू’ले गरेको सम्बोधन

(२३ मङ्सिर २०८०, काठमाडौँ)

 

कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा प्रमुख आयुक्तज्यू,

कार्यक्रमका अतिथिगण,

सञ्चारकर्मी मित्रहरू,

उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस, २०८० को अवसरमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरामा आ–आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न प्रेरणा मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।

अक्टोबर २००३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले ९ डिसेम्वरलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेबमोजिम नेपालले पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आएको छ । ‘‘भ्रष्टाचारविरुद्ध विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता’’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूले महासन्धिको २० औँ वर्ष पुगेको अवसरमा यो दिवस विशेष रूपले मनाइरहेका छन् ।

नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिमा १० डिसेम्बर २००३ मा हस्ताक्षर गरेकोमा ३१ मार्च २०११ मा महासन्धिको अनुमोदन गरेदेखि नै महासन्धि कार्यान्वयनका लागि रणनीति तथा कार्य योजना बनाई महासन्धिको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

भ्रष्टाचार गरी वा अन्य गैर कानुनी कार्यबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने, विदेशमा गैर कानुनी रूपमा लगानी गर्ने, अन्तर देशीय वा सङ्गठित अपराधमा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यो महासन्धि पारित गरेकोले महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस दिवसको विशेष महत्त्व छ ।

अर्कोतर्फ, महासन्धिका प्रावधानहरूको आन्तरिकीकरण गर्ने क्रममा विभिन्न कानुन निर्माण गरी निरोधात्मक, उपचारात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक उपायहरूमार्फत भ्रष्टाचार निवारणका कार्यहरू गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र भ्रष्टाचार रोक्नुका साथै सदाचारमा लाग्ने एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका कार्यका सन्दर्भमा पनि आजको दिवसको विशेष महत्त्व छ ।

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य सर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ ।

नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसै गरी, भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैर कानुनी ढङ्गबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशबाट पुनः प्राप्तिका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदै छ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । बहु आयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ ।

मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि, यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।

अन्त्यमा, यस दिवसले भ्रष्टाचारविरुद्ध एकजुट भई अघि बढ्न हामी सबैलाई प्रेरणा मिल्ने विश्वासका साथ बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

शर्मिला वाइबा थप ४ दिन हिरासतमै रहने

काठमाडौँ । हाँस्य कलाकार पवन खतिवडा म्याकुरीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी कथित अभियन्ता शर्मिला वाइबालाई ४ दिन म्याद थप

सेफ्टी ट्याङ्करमा लागूऔषध राखेर तस्करी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले सेफ्टी ट्याङ्करभित्र लागूऔषध राखेर तस्करी गरेको आरोपमा एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो, कोटेश्वरको

राष्ट्रिय सभाका नवनिर्वाचित १९ सदस्यको शपथ सोमबार

काठमाडौँ । गत माघ ११ गते भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजयी सदस्यहरूको शपथ सोमबार हुने भएको छ । सातै प्रदेशबाट

मन्त्री र सचिवहरूको कामप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको स्वीकार्दै मन्त्रालयहरुको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्

कर्णालीमा डिजिटल मार्गचित्र तयार गर्न प्रविधि सम्मेलन हुने

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा भोलिदेखि डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभ अर्थात प्रविधि सम्मेलन हुने भएको छ । कर्णाली प्रदेश

हिमाल पग्लिएकोबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न २५ जना महिला कालापत्थर प्रस्थान

काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएको र यसले स्थानीय समुदायमा पारेको असरका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले नेपाली

Techie IT