विराटनगर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी प्रकरण नेपाली काँग्रेसको गठबन्धन भत्काउने कोशिस मात्रै रहेको बताएका छन् ।
नकेपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय र प्रदेश पदाधिकारीको संयुक्त विस्तारीत बैठकमा सहभागी हुन विराटनगर आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्रकारले यो नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन भत्काउने कोशीस हो भन्ने प्रश्नमा यस्तो बताएका हुन् । लामिछानेको केसमा अनुसन्धान गर्ने कुनै ठाँउ नरहेको समेत उनले बताए ।
‘अहिले रवि लामिछानेलाई नै लिएर जसरी समितिको माग भएको छ, मैले सदनमा जवाफ दिएको पनि तापईहरु सुन्नुभयो होला राजनीतिक कारणको जवाफ दिएको होइन ।’ उनले भने,‘ मैले अनुसन्धाकर्ताहरु सँग डीआईजीदेखि प्रहरी प्रमुखहरु र सम्बन्धिनत जिल्लाका अधिकारीहरुसँग सोधेर के हो यो केस ? कहाँ पुग्यो ? अनुसन्धान भन्दा यो केसमा रवि जि लाई अनुसन्धान गर्ने कुनै ठाँउ नै छैन, त्यस कारण यो कुरा राजनीतिक पूर्वाग्रह हो भन्ने देखिएपछि मैले अनुसन्धानकर्ताहरु कै सुझावअनुसार बोलेको मात्रै हो ।’
छानबिन समिति गृहमन्त्री लामिछानेलाई भनेर नबन्ने बताउदै प्रधानमन्त्री दाहालले यो राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले बढी काम गरेको भन्ने रहेको यद्यपि सरकारको तर्फबाट यसको समधानको निम्ति राजनीतिक संवादको प्रक्रिया अगाडी बढेको उनले जिकिर गरे । सहकारीसँग सम्बन्धित समर्ग विषयको अध्ययनको निम्ति भनेर रवि लामिछानेको केस अलगै सहकारीको समस्याको अलगै गरेर छलफल गर्न सकियो भने समस्याको समधान निस्किन सक्ने समेत उनको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री तहबाट यसअघि पनि केपि शर्मा ओलीले ७० करोडको काण्डमा गोकुल बाँस्कोटालाई कार्वाही गर्नुपर्दै भनेर भन्नु भएको थियो ।
त्यही हिसाबले प्रचण्डले पनि रवि लामिछानेलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदो प्रधानमन्त्रीको तहबाट अलिक सुशासनको धज्जि उड्यो की ? भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले यो कुरा गलत रहेको दाबी गर्दै अनुसन्धानको वयान र सुराकको आधारमा बोलेको र आफूले कसैलाइाउनुपर्ने यो जोगाउनुपर्ने कनै कारण नरहेको बताए । ‘मैले बोल्दा भनेको कुरा पनि नोट गर्नुभएको छ होला ,’ उनले भने, ‘भोलि कुनै प्रमाण देखिन्छ भने अनुसन्धान गर्नु सरकार पछि पर्दैन ।’ रवि लामिछोनको केस राजनीतिक समिकरण बदलिएपछिको केस नभएको बताए ।
‘जतिबेला राजनीतिक समिकरण नेपाली काँग्रेससँगै थियो गठबन्धन त्यतिबेला उठेको हो । त्यतिबेला त कोही काँग्रेसले यो विषय छानविन हुनुपर्छ भनेर भनेको होईन ।’ उनले भने,‘त्यतिबेला सिआईबीले छानबिन गर्नु कुनै आधार छैन भनेपछि सबैले स्विकार गरेको कुरा हो ।’
यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा देखिएको गत्यावरोध अन्य गर्नका लागि राजनीतिक तहमा संवाद सरु भएको र चाँडै समाधान हुने समेत बताए ।
