काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्बन्धित पक्षबाट अनिवार्य स्वीकृत नलिएका निर्माण कार्यमा सङ्लन्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएको छ ।
महानगरले २०८१ वैशाख १ गते एक सूचना प्रकाशन गरेर महानगरभित्रका सडक, फुटपाथ तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा जुनसुकै प्रकृतिका निर्माण कार्य गर्नुअघि यस्तो निर्माण कार्य गर्ने व्यक्ति, निजी क्षेत्र, सङ्घ संस्था, कम्पनी, जुनसुकै निकाय वा ठेक्का प्राप्त गर्ने व्यक्तिले महानगरबाट स्वीकृत लिनुपर्ने वा तीन दिनभित्र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सूचित गरेको थियो ।
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार यसअघि थालिएका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यका सम्बन्धमा सूचना उल्लङ्घन भएको हकमा महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ का साथै निर्माण सम्बद्ध अन्य कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४५ मा ‘सडकको क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने’ व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा १ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सडकको दायाँ–बायाँको अधिकार क्षेत्रको सीमा तोक्न सक्नेछ ।
दफा ४५ को उपदफा २ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय सडकको दायाँ–बायाँ अधिकार क्षेत्रको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने तथा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै, उपदफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले उपदफा १ वा २ बमोजिमको सडकको अधिकार क्षेत्रभित्र बनेका संरचना जुनसुकै बखत हटाउन वा भत्काउन सक्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रवक्ता मानन्धरले भने, “सडकमा फोहोर वा त्यस्तो सामान राखेको व्यक्तिको पहिचान भएको अवस्था छ भने त्यो व्यक्तिलाई हाम्रो मापदण्डअनुसार सजाय, दण्ड हुन्छ ।” पाँच हजारदेखि एक लाख रुपियाँ समेत जरिवाना हुन सक्ने तथा जेल चलान पनि हुन सक्नेगरी कारबाही गर्ने जिम्मा नगर प्रहरीलाई दिइएको उनको भनाइ छ ।
उनले पैदल यात्रुलाई सहज एवम् सडक दुर्घटना हुन नदिन जथाभाबी निर्माण कार्य हुन नहुने बताउनुभयो । उनले भने, “महानगर होस् या सडक विभाग । चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरण होस् । सबैले संयमित भएर काम गर्नुपर्छ । ज–जसलाई ठेक्का दिइएको छ, त्यसको मोनिटरिङ गर्नुपर्छ । आफ्नो साइटमा कसरी काम भइरहेको छ रु पैदल यात्रुलाई आवत–जावत गर्न सहज भएको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।”
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १३ मा ‘रोक लगाउन सक्ने’ व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा १ मा कसैले ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनभन्दा विपरीत हुनेगरी आयोजना कार्यान्वयन गरेमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्काल रोक लगाउन सक्छ ।
उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट प्रस्तावकलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा प्रस्तावकले सो बापत क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन ।
महानगर वा सडक विभाग दुवैबाट अनुमति नलिई जथाभाबी रूपमा निर्माण कार्यहरू भइरहेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक लगाउने अन्यथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने महानगरले बताएको छ ।
