काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीमाथि फेरि प्रश्न उठाउँदै अवसरवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन् । तीन वर्ष अगाडि नै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई लिएर अहिले तातेको भन्दै शाहले ओलीमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
उनले ०७६ मा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकार रहेकोबेला अदालतले नयाँ मापदण्डबारे फैसला गरेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै अदालतले नदीतटको मापदण्ड २० मिटर बढाउन आदेश दिँदा आफू काठमाडौँ महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिनेबारे थाहा पनि नभएको बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २० साउन ०७६ मा नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्ड २० मिटर थप्नेसहित १२ बुँदे आदेश दिँदा केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख सबैले नदीतटीय क्षेत्रको मापदण्डको उपयोगिताको पक्षमा वकालत गरेकोसमेत मेयर बालेनले जिकिर गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अदालतको प्रक्रिया नै यही हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ । हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ?’ उनले लेखेका छन, उहिलै मरिन् सासू, अहिले आए आँसु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
उनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
