काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी माघ १४ देखि १८ गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यही भदौ ५ गते सुरु भएर बिहीबार सम्पन्न बैठकले महाधिवेशनको अगावै युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले यही भदौभित्र सबै जनवर्गीय सङ्गठनका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र आगामी असोजमा मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक र महासचिव घनश्याम भुसालले पेश गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ । ती प्रतिवेदनमा एक सय ३१ नेताले आ–आफ्नो धारणा राखेको पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए ।
पार्टीले अवलम्बन गर्ने वैचारिक दृष्टिकोण, जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता, पार्टीको संरचना, सङ्गठन विस्तारका लागि आवश्यक रणनीति, पार्टी आधारभूत तहसम्म स्थापित गर्न आवश्यक कार्ययोजना, समसामयिक, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलगायत विषयमा बैठकमा छलफल गरिएको उनले बताए ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेसँग विद्रोह गर्नुको औचित्य, जनताको बहुदलीय जनवाद, अन्तर्राष्ट्रिय तथा भूराजनीतिक परिस्थिति, विद्यमान राजनीतिक तथा नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्थाबारे चर्चा गरिएको खतिवडाले बताए । उनका अनुसार मुलुकमा पूँजीवादी क्रान्तिको अन्त गर्न जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता रहेकाले सो विचार छाड्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकमा नेता झलनाथ खनालले राजनीतिक प्रतिवेदनमा असन्तुष्ट जनाउँदै फरक मतसहित जबजको चरण समाप्त भएको विचार व्यक्त गरे । त्यसैगरी बैठकले बाढीपहिराबाट ज्यान गुमाएका प्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई उचित व्यवस्थापन तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
साथै बैठकले एमसिसी सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको मागसमेत गरेको छ । “बैठकले भूमिहिनका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, सहकारी र मिटरब्याजबाट पीडित पक्षलाई सहयोग गर्नुपर्ने, कोशी प्रदेशमा देखिएको समस्या लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छौँ”, प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले भने ।
सन् १९५० को सन्धिमा भएको असमान सम्झौता खारेज गरी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए । बैठकले रुस र युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक असर गर्ने भएकाले त्यसको अन्तका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
