काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीको दाबी र समर्थनलाई लिएर केन्द्रीय सत्ता समीकरणसम्मै देखापरेको संकट तत्कालका लागि टरेको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री नपाए केन्द्रीय सत्ता समीकरणबाटै बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएपछि गठबन्धनमा संकट उत्पन्न भएको थियो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्ततः एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी नै मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएपछि संकट टरेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी पक्षका कैलाश चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि रुष्ट बनेको एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग मिलेर नाउपाकै रेशम चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई समर्थन गरेको थियो ।
नाउपाकै दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि सुदूरपश्चिमको सरकार गठन अठ्यारोमा त पर्यो नै, केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा समेत संकट आउनसक्ने जोखिम बढ्यो ।तर मंगलबार सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने गरी नयाँ सहमति भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका कारण केन्द्रको सत्ता गठबन्धन पनि अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विहान एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल र नाउपा अध्यक्ष रञ्जितासँग छलफल गरेका थिए ।
नेताहरुका अनुसार रञ्जिताले सुरुमा त मुख्यमन्त्री आफ्नो दलले पाउनुपर्ने अडान लिएकी थिइन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सुरुमा आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पूर्वसहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानमन्त्री अठ्यारोमा परेपछि । उनले नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जितासँग सहयोग मागेकोमा उनले सहमति जनाईन । अहिले एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, त्यसपछि नाउपा नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावमा रञ्जिता सहमत भएकी छिन् । यसले नयाँ बाटो खुल्यो र, गठबन्धनको संकट टर्यो ।
यसअघि उन्मुक्तिकी अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रीमान् रेशम चौधरी पक्षधरका ५ सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयासमा ब्रेक लागेपछि नेकपा एसलाई पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री स्वीकार गरेकी छन् । यसले तत्कालका लागि उनको संकट पनि टरेको छ । यसमा प्रदेश उन्मुक्तिको सातमध्ये उनको पक्षमा दुई सांसद मात्र छन् । सत्ता गठबन्धनको यो काममा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ सहयोगी र आदेश पालक भूमिकामा देखिएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ प्रक्रियाका लागि २ दिनको समय दिएका छन्, जुन निर्णय सत्ता गठबन्धनका पक्षमा छ ।
