Techie IT
२०८१ जेठ १०, बिहीबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठराजनीतिनिवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीका विवादास्पद निर्णय खारेज

निवर्तमान श्रममन्त्री भण्डारीका विवादास्पद निर्णय खारेज


काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो शंसोधन खारेज गरेको छ।

तत्कालीन श्रममन्त्री सरतसिंह भण्डारीले गत २०८० असोज ७ गते बनाएको कार्यविधिको पहिलो शंसोधन श्रममन्त्री डिपी अर्यालले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट विहीबार खारेज गरेका हुन्।

भण्डारीले अभिमुखीकरण शुल्क सात सय रूपैयाँबाट बढाएर दुई हजार आठ सय रूपैयाँ पुर्‍याउने कार्यविधि ल्याएका थिए। जसमा दुई हजार एक सय रूपैयाँ तालिम शुल्क र सात सय रूपैयाँ परीक्षा शुल्क लिने भनिएको थियो।

गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्या लगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो।

कार्यदलको सुझाव अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।कार्यविधि संसोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रूपैयाँ नै कायम भएको छ। तर कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझावका लागि एक समिति गठन गरिने मन्त्री अर्यालको सचिवालयले जनाएको छ।

मन्त्रालय अन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ। समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ।

तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ।त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने सम्बन्धि २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णय समेत खारेज गरेको छ। यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन।

यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने(पहिलो शंसोधन) कार्यविधि, २०८० समेत खारेज गरेको छ। कार्यदलको सुझाव अनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो।

मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका, २०७५ को व्यवस्था अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। निर्देशिका बमोजिम मागपत्र प्रमाणिकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दुतावासले नै गर्नेछन्। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार अन्य सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको जनाएको छ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

सम्पदाको निर्माण पुरातन शैलीमा नै गर्नुपर्छ: प्रमुख साह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सम्पदाको निर्माण पुरातन शैलीमा नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँको थायमरुस्थित रत्नकेतु

कैलाश सिरोहियाको विषयमा अनावश्यक हल्ला गर्न आवश्यक छैनः अध्यक्ष ओली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउप्रति अनावश्यक हल्ला गर्न आवश्यक नरहेको

उजुरी परेकै भरमा सिरोहिया पक्राउ पर्दा व्यवसायीको मनोबल घट्छः निजी…

काठमाडौँ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउप्रति निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बिहीबार

कैलाश सिरोहियालाई सरकार गिरफ्तार गरि अनावश्यक दुःख दियोः विमलेन्द्र निधि

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले थुनामा रहेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको बताएका

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रमेश लेखक मनोनीत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रमेश लेखक मनोनीत भएका छन् । प्रमुख सचेतकसमेत रहेका लेखकलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले

बंगालदेश जाने कबड्डी टोलीको विदाई

काठमाडौँ । बंगलादेशको ढाकामा मे २६ देखि जुन ३ तारिखसम्म हुने चौथो बंगबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा सहभागी टोलीलाई एक

Techie IT