काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा माओवादीले भूमिगत राजनीति थालेको ३० वर्ष पूरा भएको छ । आजको दिनलाई माओवादी घटकहरुले जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने गर्दछन ।
नेकपा माओवादी केन्द्रे आज केन्द्रीय कार्यालयमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि अहिलेसम्म त्यस अन्र्तगत गर्नुपर्ने बेपत्ता छानविन र सत्य निरुपणको काम पूरा हुन सकेको छैन । माओवादीले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो ।
युद्धका क्रममा राज्य र माओवादी पक्षबाट हजारौंको मृत्यु र घाइते भए । केही अझै बेपत्ता छन् । सोही जनयुद्धकै जगमा गणतन्त्र स्थापित भएको माओवादीको दाबी छ । दिवसका अवसरमा स्थानीय तहहरुले विदा समेत दिएका छन । यसैविच र्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका नाममा बिदा नदिन अर्को आदेश दिएको छ । माओवादीले जितेका विभिन्न पालिकामा जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
गएको माघ २८ मा रुकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिकाले ‘जनयुद्ध दिवस’ का लागि भनेर फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध स्थानीय चन्द्रशेखर केसीले माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर हालेका थिए त्यस रिटमा हिजो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदा निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक, द्वन्द्वपीडितलाई थप पीडा दिने र राष्ट्रिय सहमति पनि नभएको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको थियो । यस्तै अर्को रिटमा सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्द नै प्रयोग नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
