ओलीको स्वप्निल योजना र कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति

• शुक्रबार, २७ बैशाख, २०७६
• 1 year ago
• बिचार

-राजेन्द्र अर्याल

सरकारले नेपाली जनताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी विकास र समृद्धिमा केन्द्रित रहँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक रहेको भोलिपल्ट अर्थात गएको शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो एक बर्षको विकास र कामबारे आफू सन्तुष्ट नरहेको बताए ।

 

नेपाल र नेपालीको समृद्धिका लागि अहोरात्र खटिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको स्पिरिटमा उनको टिम र मन्त्रिमण्डल तथा प्रशासन संयन्त्र चल्न नसकिरहेको बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको यो अभिव्यक्ति आएको छ ।

 

अन्तरक्रियामा एक सञ्चारकर्मीको जिज्ञांसाको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति थियो, ‘मेरो सोंच र योजना अनुरुप बाञ्छित गति छैन, म यसबाट असन्तुष्ट त छैन तर, सन्तुष्ट पनि छैन । सबै तालमेल मिलाएर गति अघि बढाउनु पर्छ, म त्यसको तयारीमा छु ।’ देशको विकास र समृदिका लागि दृढ संकल्पका साथ अघि बढेका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रतिबद्धताका साथ दह्रो ढङ्गले प्रस्तुत भए ।

 

सरकारले राम्रा र सकारात्मक कार्यको समर्थन र कमजोरी भए सफा नियतका साथ कमजोरी औंल्याउन आग्रह गर्दै कमजोरी भए सच्याउन तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्नु पर्दछ तर, सार्वजनिक खपतका लागि जे बिषयमा पनि बिरोधै गर्ने परिपाटीले देश बिकासमा सघाउ पुर्‍याउँदैन’ प्रधानमन्त्री ओलीको कथन थियो ।

 

सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा मुलतः खोट लगाउने ठाउँ छैन । यसले देशको अग्रगति र जनताको आकाक्षांलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । चुनावी घोषणा पत्र पछ्याएको छ, समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा पक्रन खोजेको छ ।

 

विकास र समृदिको प्रष्ट खाका अघि सारेको छ, नीतिगत सुधार, श्रोत साधनको व्यबस्थापन, मानव संशाधनको विकास उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि, असमान वितरण प्रणालीको अन्त्य, ब्यापार घाटा घटाउने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास, दोहारो अंकको आर्थिक बृद्धि, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, सुशासन र पारदर्शिता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र राष्ट्रिय आयोजना आयोजन, बैदेशिक लगानी आकर्षित तथा कार्यशैलीमा परिवर्तन जस्ता बिषयलाई प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत सुस्पष्ट ढङ्गले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्पको कार्यदिशाका रुपमा राष्ट्रिय सोंच र जनआकांक्षा अनुरुप अघि सारिएको छ ।

 

तर, यसलाई व्यबहारमा उतार्न चुनौति ओली सरकारसामु छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विकास र कार्यशैलीको धिमा गतिलाई बढाउन जरुरी छ । तर, सत्ताको बागडोर सम्हालेका इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीलाई विकासको तीव्रगतिमा लैजान केले रोकेको छ त ? यो वहसको बिषय मात्र होइन, यसलाई छिमल्नुको बिकल्प छैन ।

 

यो रोगको निदान गर्न जरुरी छ, प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्ति, सोच र योजनालाई सफलीभूत पार्ने टिम र मन्त्रिमण्डल हुन जरुरी छ । यदि त्यस्तो छैन भने तदनुरुपको व्यबस्थापन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । पार्टपुजा कसकास गर्ने अथवा गाडीको ओभरलोड गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कुरा हो ।
ओली सरकारले समृद्ध नेपालका लागि नीति, कार्यक्रम र योजना अघि सारेको छ । सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका बिषय तय गर्दै कामलाई तीब्रताका साथ अघि बढाउने भनेको छ ।

 

सरकारले यसक्रममा सुशासन कायम गर्ने बिषयलाई महत्वका साथ लिएको छ । यससँगै महत्वकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ । सरकारले अघि सारेका नीति, योजना र कार्यक्रम राम्रा भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसको परिणाम देख्न सकिंदैन । सरकारले ल्याएका योजना, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भने स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको दायित्व हुन आउँछ ।

 

यस्तो परिस्थितिमा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको परिकल्पनालाई ब्यबहारमा उतार्न नेपालको प्रशासन अर्थात कर्मचारीतन्त्र सवल छ त ? भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन् । जनताको अपेक्षाअनुसार परिणाममुखी काम नभईरहेको गुनासो आईरहका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको स्पिड र स्पिरिटअनुसार कर्मचारीतन्त्र अघि बढ्न नसकिरहेको यथार्थता हामीसामु छ ।

 

एकातिर स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रको मुल दायित्व सरकारका काम कार्वाहीलाई व्यबहारमा उतार्दै जनतालाई ‘डेलिभरी’ दिनु हो । कर्मचारीतन्त्र भनेको परिवर्तित समय र आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने यन्त्र वा उपकरणका रुपमा लिइृन्छ । जो आवश्यकता र समय अनुसार परिवर्तन हुन सक्नुपर्दछ तर, नेपालका सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र पुरातन शैलीबाट अघि बढिरहेको छ । मुलुकमा राजनैतिक रुपमा ठूला–ठूला परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्रको शैली, स्वभाव, सोंच पुरानै छ । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रमा परम्परागत र पुरातनवाही सोच संस्कार हावी छ ।

 

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको अग्रगति विकास र आर्थिक समृद्धिलाई अर्जुनदृष्टि लगाएर अघि बढेको र त्यसका लागि सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अख्तियार गरेको छ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले अघि सारेको समृद्धिको सपनालाई पूरा गर्न कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा परम्परागत र यथास्थितिवादी सोंच र संस्कार बोकेको कर्मचारीतन्त्रमा नयाँ परिवर्तनभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउने, पुरानै बानी, शैली र व्यवहारमा रमाउने प्रवृत्ति व्याप्त छ ।

 

नयाँ परिवर्तनबाट हुने जोखिम मोल्ने इच्छाशक्ति र हिम्मत पनि देखिंदैन । त्यसमाथि निरासाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र यसले एकातिर परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात नगर्दा परिवर्तन र व्यवस्थापन असहज र चुनौतिपूर्ण बनाएको छ । यो परिस्थितिमा ओली सरकारको आर्थिक समृद्धि र विकासको प्रमुख मिसनको वाधक कर्मचारीतन्त्र नै हुने खतरा देखिन्छ ।

किनकी २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गए पनि कर्मचारीतन्त्र ०४६ साल अघिकै ढर्रामा देखिएको छ । अहिले मुलुकले गतिशिल र आधुनिक कर्मचारीतन्त्र खोजिरहेको छ । त्यसबाट मात्रात्मक अर्थात् सामान्य परिवर्तन होइन गुणात्मक परिवर्तनको जरुरी छ ।

 

साथै अबको कर्मचारीतन्त्र जवाफदेही, नतिजामूलक, जनमुखी, सेवामुखी र विकासमैत्री हुन जरुरी छ । यसो नहुँदा राष्ट्र निर्माणमा चुनौति देखिन्छ । नयाँ व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही कर्मचारीतन्त्र प्रणालीको प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि असल परम्पराको शुरुवात र विकास सबैले आफैबाट प्रारम्भ गर्न जरुरी छ ।

 

साँच्चै मुलुकलाई भ्रष्टाचाररहित समृद्ध राष्ट्रका रुपमा अघि बढाउने हो भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र लोभ लालच र विलासितालाई त्याग्न सक्ने वातावरणका साथै राम्रा होइन हाम्रालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । दण्ड जरिवानाको कार्यान्वयन ट्रेड युनियनका नाममा दुरुपयोग, दण्डहिनताको विद्यमान अवस्था, चाकडी चाप्लुसीको अवस्था, योग्यता क्षमताका आधारमा भन्दा भनसुनका आधारमा जिम्मेवारी पाउने अवस्थाको अन्त्य नगरी नेपालको कर्मचारीतन्त्रबाट समृद्धि र सुशासनको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।

 

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा ‘ओभर होलिङ’ को जरुरी छ । कर्मचारीतन्त्रमा बढ्दो यो रोग सानोतिनो ओखती मुलोबाट निको हुने देखिंदैन । तसर्थ ‘अप्रेसन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कर्मचारीतन्त्र मणि हराएको सर्प जस्तै छ । उनीहरुमा न त आत्मविश्वास छ न त दृढ इच्छाशक्ति नै । केवल निरासा र ‘ह्युमिलेसन फिल’ छ । यस्तो कर्मचारीतन्त्रबाट प्रधानमन्त्री ओलीका स्वप्निल योजना सफल हुन सक्छन् भन्ने आधार विश्वास देखिंदैन ।

 

युरोप, अमेरिका वा छिमेकी देश भारतको कर्मचारीतन्त्र कसरी चलेको छ र कसरी शक्तिशाली छ त्यसको पनि अध्ययन हुन जरुरी छ । ती मुलुकमा सरकारले धेरै कर्मचारीबाट योग्य र क्षमतावान रोज्ने र काममा लगाउने परिपाटी देखिन्छ । केवल वरिष्ठतालाई मात्र हेरिंदैन । त्यस्तै ढङ्गले नेपालमा पनि गर्न जरुरी छ । परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने र परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई अपडेट गर्न नसक्ने कर्मचारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।

 

विदेशमा सेवा प्रवेश गर्नासाथ उसले अवकास पाउँदा कहाँसम्म पुग्छ, सरुवा–बढुवा कहिले–कहिले हुन्छ भन्ने पनि स्वयम्ले अनुमान लगाउन नसक्ने प्रणाली छ । त्यो प्रणालीको नेपालमा पनि विकास गर्नुपर्दछ ।

 

यसर्थ राष्ट्र र जनताका वृहत्तर हित, परिर्वनलाई आत्मसात, कानुनको शासन तथा काम कार्बाहीमा पारदर्शिता वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमान्दारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता आत्मसात गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीका स्वप्निल योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धि र विकासको नारालाई मूर्तरुप दिने गतिशिल कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको आवश्यकता हो ।

 

संस्कृतमा एउटा श्लोक छ : अमन्त्र अक्षर नास्ती, नास्ती मुल अनौषध, अयोग्य पुरुषो नास्ती योजकस्तत्र दुर्लभ । अर्थात मन्त्र नबन्ने कुनै अक्षर हुँदैन, ओखती नबन्ने कुर्न बनस्पति हुँदैन, योग्यता नभएको कुनै मानिस हुँदैन तर, जताततै कुशल योजनाकार एवम् व्यबस्थापकको खाँचो छ । ठिक नेपालको कर्मचारीतन्त्रको अवस्था त्यस्तै छ ।

 

जे होस् सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रम राम्रो र समयसापेक्ष छ नै, अब केवल जरुरी छ त यसको सफल कार्यान्वयन । जनताले परिवर्तन महसुस गर्नेगरी ब्यबहारमा लागू हुन सक्नुपर्छ । यसो भएमा सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को संकल्प साँच्चीकै पूरा हुनेछ । अर्को बर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ढुक्क साथ विकासले सोचे अनुसार र जनचाहना अनुसार तीब्रताका साथ अघि बढिरहेको छ भन्ने वातावरण बनोस् यहि शुभकामना ।

• राजेन्द्र अर्याल