Techie IT
२०८२ असार २०, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठराजनीति‘साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई संसद्मा उपेक्षा गरियो’

‘साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई संसद्मा उपेक्षा गरियो’


काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत भएको सङ्घीय संसद् संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदाले साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई उपेक्षा गरेको सांसदहरुले बताएका छन् ।

‘सङ्घीय संसद्को संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको संशोधनसहितको दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट यस्तो धारणा आएको हो ।

सांसद खिमलाल देवकोटाले साना र स्वतन्त्र दलहरुलाई निषेध गर्ने गरी यो नियमावली आउन लागेकाले त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । “यो नियमावली स्वतन्त्र र साना दललाई निषेध गर्ने गरी त आएको छ नै, राष्ट्रियसभालाई पनि नजरअन्दाज गरिएको छ । परिमार्जित यो नियमावली साविकको भन्दा उत्कृष्ट हुनुपर्ने हो । तर मैले त्यस्तो देख्दिन”, उनले भने।

नियमावलीको नियम २६ मा बिना संसदीय सुनुवाइ संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारी लगायतको नियुक्ति स्वतः सदर हुने किसिमको पुरानै व्यवस्था कायम गरिएकोमा त्यसलाई पनि संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।

“बिना सुनुवाई नियुक्ति हुनसक्ने भन्ने नियमावलीको व्यवस्थाले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ । विगतमा यो विषयमा सबैभन्दा बढी भएको थियो । अहिले दलहरुले ध्यान पु¥याएको देखिएन”, सांसद देवकोटाले भने । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारीता देखिने गरी संसद्का क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनुपर्ने पनि उनले जोड दिए ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसद्मा सबै व्यक्ति र विचारको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । सरकारको उपस्थिति र जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा एकाधिकार जस्तो चल्दा त्यस्तो विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठाउन दलहरुले बन्देज लगाउने गरेको उनले बताए ।

“संसद सङ्ख्याको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने मात्र गर्ने थलो होइन, यो विचारको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने थलो हो । दलहरुले आफ्ना सांसदलाई कसरी बोल्न रोक्छन् भन्ने म भुक्तभोगी हुँ । जनताको सांसद होइन दलको सांसद बन्नुपर्ने अवस्था छ”, उनले भने । संसदीय समिति गठन गर्दा सबै विचारको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नियमावली मस्यौदामाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद जीतेन्द्रनारायण देवले बढी प्रजातान्त्रिक, समावेशी र संविधानसम्मत बनाउन राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलका सांसदबाट संयुक्तरुपमा संशोधन प्रस्ताव राखिएको बताए ।

“प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकीकृत स्वरुप संघीय संसद हो । यो कुरालाई हामीले संसदका सबै गतिविधि र क्रियाकलापमा स्थापित गर्ने गरी नियमावली बनाउनुपर्छ”, उनले भने । उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा १२ र तीन जना सदस्यको अनुपात कायम गरिएकोमा त्यो गणितीय रुपमा राम्रो नभएको बताए । “त्यो राजनीतिक, दलगत र क्लस्टरगत रुपमा पनि राम्रो भएन । यो समितिमा ११ र चार हुने गरी सदस्यहरुको अनुपात कायम गरिनुपर्छ”, उनले भने ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले आलोपालो गर्नसके त्यसले दुवै सभालाई उत्तिकै महत्व दिएको सन्देश जाने उनको भनाइ छ । यो व्यवस्थालाई पनि नियमावलीमा राख्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

सांसद प्रभु साहले नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा साना दललाई उपेक्षामा राख्ने गरी विषय समावेश गरिएको बताए । “कुन दल र कुन व्यक्ति सहभागी हुन्छ भन्ने प्रश्नसँग मात्र यो विषय सीमित छैन । साना दल त्यसमा नपर्ने भएपछि मैले संशोधन हालेको भन्ने धेरैलाई लागेको होला । तर यो प्रश्न व्यक्ति र कुनै साना दलको मात्र होइन । प्रश्न भनेको हामीले अभ्यास गरिरहेको व्यवस्थाको हो”, साहले भने । उनले प्रतिस्पर्धा भनेको लोकतन्त्रको आत्मा भएको भन्दै निषेधको राजनीति निरंकुशताको रुप भएको बताए । उनले योग्य र राम्रो व्यक्ति भए साना दलका सांसद पनि समावेश हुनुपर्ने माग गरे ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

एपीएफ क्लबले एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगमा अल नासरसँग खेल्ने

काठमाडाैँ । सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लब एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिगको समूह ‘बी’ मा परेको छ । एपीएफ रहेको समूहमा

नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमणले भयावह रूप लिनसक्ने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले यस वर्ष नेपालमा डेङ्गु सङ्क्रमणले भयावह रूप लिनसक्ने चेतावनी दिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा

थाइल्यान्डमा एक सातामा तेस्रो प्रधानमन्त्री

एजेन्सी । थाइल्यान्डमा बिहीबार एक साताको बीचमा तेस्रो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार संवैधानिक अदालतले

नेपालमा लगानी गर्न स्पेनका व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

स्पेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा लगानी विस्तार गर्न स्पेनका उद्यमी र व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । स्पेनमा रहेकाे

अदालतको अवहेलनामा हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय

एजेन्सी । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै ६ महिनाको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

आगामी वर्ष २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने सरकारको…

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले

Techie IT