बेलायतबाट जबरजस्ती डिपोर्ट हुंदै ७५ वर्षीया नेपाली बृद्धा

• मंगलबार, २९ जेष्ठ, २०७५
• 1 year ago
• नेपाल
• युके

लण्डन । बेलायतको इमिग्रेसन कानुन कतिसम्म कठोर र निर्दयी छ भन्ने वास्तविकताको एउटा पछिल्लो उदाहरण बनेकी छन् ७५ वर्षीया नेपाली बृद्धा लालसुबा गुरुङ । 

 

बेलायतमा बस्न पाउने आवासीय अधिकारका लागि गुरुङले गरेको आवेदन अस्वीकृत भएपछि अहिले उनी डिपोर्टेसनको मुखमा पुगेकी छन् । 

 

भारतीय सेनामा कार्यरत पतिको पाकिस्तान युद्धका क्रममा सन् १९७० को दशकमा निधन भएपछि लालसुबा विधवा मात्र होइन, बेसहारा पनि बनेकी थिइन् । त्यसरी एक्लिएकी लालसुबाको एक मात्र सहारा थिए उनका आफ्नै भाइ बेलायती सेनाका मेजर उदय गुरुङ (एमबिई ) । 

 

बेलायतमा बस्दै आएको उनै भाइको परिवारसंगै विगत केहि वर्षदेखि बस्दै आएकी लालसुबालाई अब भने त्यो सुविधा पनि खोसिने भएको छ । बेलायतमै बस्न पाउं भनेर उनले गरेको भिसा आवेदन अस्वीकृत भएपछि अहिले बेलायत सरकारले उनलाई नेपाल डिपोर्ट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

 

तर यो अवस्थामा नेपाल फर्किन कत्ति सहज छैन लालसुबालाई । सहारा दिने नजिकका आफन्त कोहि छैनन् नेपालमा । भएको एउटा पुरानो घर पनि केहि वर्षअघिको महाभुकम्पले भत्काइसकेको छ । त्यसमाथि औषधिका भरमा अडेको बुढेशकालको कमजोर शरीर । नेपालमा फर्किएर फेरि नयां जीवन सुरुआत् गर्नु उनका लागि असम्भवजस्तै छ । 

 

लालसुबा भन्छिन्, 'केहि वर्षदेखि बेलायतमा मेरो भाइको परिवारसंग बस्दा मलाई खुबै आनन्द थियो । मलाई माया गर्ने परिवार , मिठो खाना, राम्रो हेरविचार सबै मिलेको थियो । अब यो बुढेशकालमा नेपाल फर्केर के गर्न सक्छु र ? मलाई रेखदेख गर्ने समेत कोहि छैनन् त्यहां । त्यसैले यो बेलामा आएर अब मलाई नेपाल फर्किन नपरे हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ ।'

 

 

लालसुबाका भाइ मेजर उदय गुरुङ (एमबिई) कोलचेस्टर नेपाली समाजका अध्यक्ष पनि हुन् । बेसहारा दिदीलाई आफ्नो परिवारसंगै राख्नको लागि कानुनी लडाईं लडिरहेका गुरुङ भन्छन्, 'हामी दिदीलाई यो अवस्थामा नेपाल फर्काउन चाहन्नौं । नेपालमा उहांको कोहि पनि छैन, घर भुकम्पबाट भत्किएको छ । फेरि बेलायतमा मैले उहांलाई औषधी उपचार समेत आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा गराइरहेको छु, सरकारलाई भार थोपरेको छैन । जीवनको उत्तराद्र्धमा रहेकी दिदीले आफ्ना पछिल्ला केहि वर्ष आफ्नो परिवारसंगै बिताउन  पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।'

 

भिजिट भिसामा बेलायत आएकी लालसुबालाई बेलायतमा आवासीय अधिकार दिलाउनको लागि  सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा भिसा आवेदन गरिएको थियो । जुन आवेदन होम अफिसले अस्वीकृत गरिदिएको थियो । तर होम अफिसको उक्त निर्णयविरुद्ध अपील गरेको थियोे गुरुङ परिवारले । गत अप्रिल महिनामा यो मुद्धाको दोस्रो सुनुवाई पनि सम्पन्न भएको थियो । यसपटक पनि उनको आवेदन असफल भएपछि उनलाई फेरि नयां आवेदन गर्न भनिएको छ । तर पहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन देखिएमा मात्र नयां आवेदन सफल हुन सक्ने भनिएका कारण अब आवेदन गर्दा पनि सफलता मिल्छ भन्ने विश्वास उनीहरुलाई छैन । 

 

यसरी अबको केहि समयभित्र कुनै खास प्रगति हुन सकेन भने लालसुबालाई बेलायत सरकारले जबरजस्ती नेपाल डिपोर्ट गरिदिनेछ । 

 

लालसुबाको सम्भावित डिपोर्टेसन रोक्ने उद्धेश्यसहित अहिले एक अनलाइन हस्ताक्षर अभियान पनि सुरु गरिएको छ । सो अभियानमा सहभागी बनेर लालसुबाको डिपोर्टेसनविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न यो लिंकमा   क्लिक गर्न सकिनेछ ।