Techie IT
२०८२ असार २७, शुक्रबार
NepaliPatra logo
गृहपृष्ठनेपालशिक्षाका लक्ष्य हासिल पूरा गर्न सरकार प्रयासरतः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

शिक्षाका लक्ष्य हासिल पूरा गर्न सरकार प्रयासरतः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ


काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुन नसके पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा कार्य गरिरहेको बताएका छन् ।

‘एजुकेशन इन्टरनेशनलको दक्षिण एसियाली शिक्षक सम्मेलन’को उद्घाटनसत्रमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रकम शिक्षा क्षेत्रमा रहेको र लगानीको अपर्याप्तताकाबीच नेपाल सरकारले दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार सबैका लागि गुणस्तरीय समतामूलक तथा जीवनपर्यन्त शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि सुधारका पहल सञ्चालन गरिरहेको अवगत गराए ।

“सीमान्तकृत र विपन्न समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा सहजरुपमा ल्याउन र टिकाइराख्नका लागि सामाजिक र आर्थिक अवरोध हटाउनुपर्छ र शिक्षाले सामाजको अग्रगतिमा योगदान दिन सक्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले शिक्षा बाँच्नका लागि नभइ जीवनका लागि हुनुपर्ने बताए । “बाँच्नु जीवनको महत्वपूर्ण पक्ष मात्रै हो, सिङ्गो जीवन होइन । शिक्षाले वैज्ञानिक र चरित्रवान असल नागरिक बनाउन भूमिका खेल्न सक्दैन भने त्यो वास्तविक शिक्षा होइन”, उनले भने । गुणस्तरीय र सबैका लागि शिक्षाको कुरा गर्दा आधारभूत आयामलाई बिर्सन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा समाजको आधारस्तम्भ भएकाले समृद्धि र विकासका लागि सक्षम शिक्षा प्रणालीको अनिवार्यतामा जोड दिँदै उनले गरिब र विपन्न समुदायलाई शिक्षाको मूल प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सरकारले मुलुकभर बालविकास कक्षा सञ्चालन र विद्यालयका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै सीमान्तकृत समुदायका महिला र अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षाको अधिकार प्राप्तिका लागि ध्यान दिँदै आएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षामा व्यापारीकरण नभइ निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउँदै सामुदायीकरण हुनुपर्ने र शिक्षाका कारण समाजमा वर्ग विभाजन हुन नहुने पक्षमा आफूहरु रहेको स्पष्ट गरे। उनले शिक्षाको प्रणाली र नीतिका विषयमा कुरा गर्दा शिक्षक पहिलो भन्ने सोचलाई ध्यानमा राख्न आग्रह गरे ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्व र शिक्षकको अधिकार रक्षाका लागि सरकार अग्रसर रहेको बताउँदै शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनसँग सामाजिक संवादका माध्यमबाट देखिएका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे ।

एजुकेशन इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सुसन हपगुडले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानीवृद्धि र शिक्षकको क्षमता विकासका प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले नेपालका विद्यालयमा न्यून पूर्वाधार र शिक्षकको न्यून तलब र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मानलगायतका सवालमा समस्या रहेको बताए ।

‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ भन्ने नाराका साथ सञ्चालन भएको दुई दिने सम्मेलनमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेशका एजुकेशन इन्टरनेशनलका प्रतिनिधिले देशीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनममा ‘गो पब्लिक, फण्ड एजुकेशन’ अभियानको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका प्राथमिकता, दक्षिण एसियाली शिक्षामा निजीकरण, शिक्षामा ट्रेड युनियन अधिकारको भविष्य आदि विषयमा समूह छलफल हुनेछ ।




ग्लोबल नेपालीपत्रमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई info@nepalipatra.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्र्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने sales@nepalipatra.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


थप समाचार

मोरङबाट ८०२ किलो गाँजा बरामद

विराटनगर । मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–१ स्थित उखु घारीबाट ठूलो परिमाणमा लागुऔषध गाँजा बरामद गरिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली,

म्याग्दीको धवलागिरिमा थुनिएको म्याग्दी नदी पुरानैलयमा बग्न थाल्यो

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–४ बाँसबोटको भीरबाट खसेको पहिरोले हिजो दिउँसो थुनिएको म्याग्दी नदी पुरानैलयमा बग्न थालेको छ । धवलागिरि

रोल्पा थबाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन

काठमाडाैँ । रोल्पाको थबाङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सात जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् । थबाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऋषिकेशव बुढा मगरका

अब स्वास्थ्य बीमामार्फत बिरामीले २ लाख सुविधा पाउने स्वास्थ्य मन्त्री…

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धले अब पहिलेभन्दा दोब्बर उपचार सहायता प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताएका

रसुवा बाढीमा बेपत्ताको खोजी र उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले रसुवाको बाढीमा बेपत्ताको खोज–उद्धार कार्यलाई निरन्तरतासहित थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित

सहमति जुटेपछि चिकित्सक सङ्घको आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैँ । सरकार र आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक सङ्घबीच सहमति जुटेको छ । आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच हिजो बेलुका तीन बुँदे

Techie IT