एक पटकको नेपाली, सधैको नेपाली

लेखक

 

- रुद्र ढकाल 'हलोवाला'

 

लण्डन । यही २४ सेप्टेम्बेर २०१८ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज (आइएनएस) यूकेले लण्डनस्थित नेपाली दूतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई एक ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । 

 

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक तथा आम गैरआवाशीय नेपालीहरुको महत्वपूर्ण सरोकार एवम् चासोको रुपमा रहेको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता सम्बन्धी मुद्दामा एकचोटी बंशजको आधारमा नागरिकता लिईसकेका नेपालीहरुको नागरिकता कहिल्यै पनि राज्यले एकतर्फी रुपमा जबरजस्ती खारेज गर्न नपाउने भन्दै आफ्नो पूर्खाको थातथलोमा आफुहरुले बंशजको आधारमा पाईसकेको पुरानो नेपाली नागरिकतालाई नेपाल सरकारले बिना शर्त निरन्तर कायम राख्नु पर्ने अडान राख्दै लण्डनस्थित नेपाली दूतावास मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज युकेले एक लामो ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।  

 

नयाँ शक्ति नेपालको बेलायत स्थित अन्तराष्ट्रिय भातृ संगठनको रुपले चिनिने – अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाज युकेका वर्तमान अध्यक्ष तथा रिटायर्ड ब्रिटिश गोर्खा सैनिक अफिसर लेफ्टिनेन्ट चन्द्र बहादुर गुरुङ लगायत बेलायतस्थित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरुद्वारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्र आइएनएसकै अर्का पूर्व अध्यक्ष एवम् भूपू बृटिश गोर्खा सैनिक अफिसर श्री धन बहादुर गुरुङ नेतृत्वको टोलीले सोमबार बेलायत स्थित नेपाली कुटनीतिक नियोगका उच्च अधिकृत शरदराज आरन मार्फत बुझाईएको छ। 

 

लन्डन दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइदै

 

नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको सवालमा अत्यन्तै गहन, ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मानिएको त्यस ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि आइएनएसले गत सेप्टेम्बर १४ तारिखमा विभिन्न गैरआवासिय संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु लगायत विभिन्न बुद्दिजीबी तथा भूपू गोर्खाली बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त उच्च सेनाका अफिसर र जवानहरु बीच लण्डनको ह्यारो नर्थहोल्ट नजिक गोल्डेन सीप रेष्टुरेन्टमा निकै विचारोत्तेजके अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम चलाएको थियो ।  त्यसपछि बेलायतस्थित प्रायजसो सबै संघसंस्थाहरुको आवाजलाई संगठित रुपले समेटेर त्यसको अन्तिम निचोडलाई उक्त ज्ञापन पत्रमा विशेष महत्वका साथ राखिएको थियो । करीब ६ पेज लामो भएतापनि ज्ञापन पत्रको मूल नारा भने “नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० लाई खारेज गर्दै नागरिकता निरन्तरतालाई कायम गर“ र “एक चोटीको नेपाली संधैको नेपाली“ भन्ने छ ।

 

उपरोक्त तर्कलाई पुष्टि गर्नको लागि ज्ञापन पत्रले नागरिकता सम्बन्धी सन् १९३० को अन्तराष्ट्रिय कानून हेग महासन्धी तथा बेलायतले अनुशरण गरेको कुनै पनि नागरिकले आफ्नो स्वेच्छाले मात्रै आफ्नो नागरिकता परित्याग गर्न पाउने युनिभर्शल डिक्लेरेशन अफ ह्युमन राईट्स १९४८ को मर्मलाई अघि सारेको छ । सन् १९३० भन्दा अघी दुनियाँभरका नागरिकहरुलाई रैतीको नजरले हेरिंदै आएकोमा त्यस पश्चात भने मानवाधिकार तथा नागरिकको हक सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । अझ ग्लोबलाईजेसन अर्थात् फ्री ट्रेड अन्तर्गत विश्वव्यापारीकरणको नयाँ सन्दर्भमा बेलायत लगायत अन्य विकसित मुलुकहरुले दोहोरो नागरिकता प्रणालीलाई स्वीकारिसकेकोमा नेपाल भने त्यसबाट अछुतो रहन नसक्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

 

ज्ञापनपत्रले भनेको छ, 'नेपालीहरुलाई नयाँ नागरिकता दिने देशहरुले भने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार, स्वतन्त्रताको हक तथा अन्तराष्ट्रिय मानवाधिकारको कानून – युनिभर्शल डिक्लेरेशन अफ ह्युमन राईट्स १९४८ को मर्मलाई कदर गर्दै आफ्नो संविधानबाटै कुनै पनि व्यक्तिले आफु आएको पुरानो देशको भइरहेको उनीहरुको बहालवाला नागरिकतालाई जबरजस्ती त्याग्नु नपर्ने गरी पुरानो कानूनी बाध्यतालाई हटाइसकेको सन्दर्भमा नेपालले भने पुरानो बहालवाला नागरिकताको सवालमा कानूनको अपव्याख्या गर्दै आफ्नो बंशज नागरिकको नैसर्गिकक, स्वेक्षिक एवम् व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई समेत हनन् गर्दै एकतर्फी रुपले जबर्जस्ती आफ्नो नागरिकहरुको नागरिकता खोस्ने काम गरिरहेको छ' । नागरिक हक र मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले आफ्नो नागरिकलाई पनि सोही मापदण्ड अनुरुप अरु देशले जसरी नै द्वेध नागरिकको रुपले व्यवहार गर्न समेत स्पष्टसंग सुझाइएको छ । 

 

यसलाई अझ सरल तरिकाले भन्नु पर्दा, यदि अरु देशले कुनै नेपालीलाई उसले साबिकको नेपाली नागरिकता परित्याग गर्न बाध्य नगरीकन नै त्यस देशको नागरिकता लिन सक्ने अधिकार दिएको छ भने र यदि यस्तो अवस्थामा त्यस नेपाली नागरिकले उक्त देशको नागरिकता लिई सकेको छ भने नेपालले भने उक्त नागरिकको बिदेशी नागरिकता या बहालवाला बंशज नेपाली नागरिकता कुनैपनि नागरिकतालाई सम्बन्धित व्यक्तिको ईच्छाविपरित जबर्जस्ती खोस्न मिल्दै मिल्दैन। त्यस्तै नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई आफ्नो देश भित्रै उचित रुपले रोजगारी, उच्च शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी नगरेसम्म यसैको आधारमा आफ्नो सामान्य नागरिक कुनै पनि अर्काको देशमा गएर कस्तो स्टाटसमा बसेको छ भनी अनावश्यक रुपले चियो चर्चो र निन्दा गरिरहन पनि मिल्दैन। त्यो हदैको नालायकी र स्वार्थीपना हो।

 

नेपालका नेताहरुको स्वार्थीपनाको पराकाष्टा नियाल्दा एउटा कुरो सार्है नै लाजमर्दो देखियो। आइएनएस यूकेले गत सेप्टेम्बर १४ तारीखमा गरेको अन्तरक्रियामा नेपालका पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा भरत सिंखडाको तिखो आलोचनालाई यहाँ राख्न सान्दर्भिक देखिन्छ । उनका अनुसार नेपालका सम्पूर्ण पार्टीहरुको भातृ संगठनहरु बेलायत लगायत सबै अन्य मुलुकहरुमा छन्।   नेपालबाट कोही नेता विदेश भ्रमण आउँदा ती संगठनका टाउकेहरुले आ आफ्ना नेताहरुलाई निकै नै तँछाडमछाड गर्दै र ताम झामका साथ् तिनका विदेश बसाईलाई सार्थक पारिदिने गर्छन्। हरेक चुनावताका आफ्ना आफन्तहरु मार्फत ती पार्टीका नेताहरुलाई भोट बैंक बनाईदिने गर्छन्। पैसो खर्च गरी गरी भोट हाल्न समेत नेपाल जाने गर्दछन्। अर्कोतिर तिनै नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुले त्यही विदेश बसेर विदेश घुमाईदिने अर्को केही समय पराई भएको मजदुर विद्यार्थी आदि गैरआवासिय कार्यकर्तालाई नेपाल पुग्ने बितिकै तुरुन्तै गैरनेपाली देख्छन्। त्यति मात्रै हैन। उनीहरुले एकैछिनमा सबैथोक बिर्सिएर आफ्नो नातागोता ईष्टमित्रहरुबाट समेत त्यतिकै अलग्याएर छुट्याई दिंदै जबर्जस्ती विदेशी समेत बनाई दिन्छन् । एउटै घरको आफ्नै आमाबाबु चाहिं नेपाली अनि छोराछोरी चाहिं विदेशी पराई ? यो भन्दा संकीर्ण सोचाई र लाजमर्दो कुरो अरु हुनै सक्दैन ।

 

आइएनएस यूकेले गरेको अन्तरक्रिया 

 

यस्तै सवालमा नेपाली लाहुरेहरुको नागरिकतालाई नेपाल सरकारले बिना शर्त निरन्तरता दिनैपर्ने भन्दै हिंजोको ज्ञापनपत्रले अर्को बलियो र मुनासिब तर्क पेश गरेको देखियो। त्यो के भने, ब्रिटिश ईन्डियाकै पालादेखि बेलायती ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको ब्रिटिश ईण्डिया सरकार र सन् १९४७ पश्चात फेरि बेलायत, भारत र नेपाल सरकारको बीचमा त्रिपक्षीय उच्च तवरको सन्धि सम्झौता गरी बैदेशिक रोजगार स्वरुप नेपाली नागरिकहरु ती देशका सेनामा आजसम्म सेवारत भएपनि यदि कुनै नेपाली लाहुरेले आफ्नो सेवा अवधि पूरा गरेर निवृत्तिभरण अर्थात् पेन्सन थापेर सुरुक्क आफ्नो देश नेपाल गएर बस्न चाह्यो भने बेलायती सरकारले भने उनीहरुले पाउने पेन्सन सेवा सुबिधालाई नेपाल बसेर थाप्ने बित्तिकै खुल्लम खुला विभेदकारी रुपले नै अन्य बेलायती सेनाहरुले पाउने रकम भन्दा निकै घटाएर ज्यादै नै थोरै दिने गरेको रहेछ।

 

यस्तो सवालमा नेपाल सरकारले सरकारी तवरबाटै बेलायत सरकारसंग लाहुरेहरुको समान पेन्सनको बारेमा, उनीहरुको न्यायको लागि, कुनै कुटनैतिक पहल गरी व्यवस्था नगर्दा सम्म उनीहरुको नागरिकतालाई नैतिकताकै आधारमा पनि कोट्याउनै नमिल्ने देखिन्छ । किनकि यस ज्ञापनपत्रले नेपाली लाहुरेहरुलाई आफ्नो पेन्सन पाकिसकेपछि पनि आफुले जिन्दगीभर गरेको दुखको कमाई अनुसार अरु सरह समान रुपले पेन्सन थाप्नकै लागि पनि आफ्नो देश छोडेर विदेश अर्थात् बेलायतमै बस्न बाध्य पारिएको रहेछ। यसको बाबजुद वर्तमान नेपाल सरकारले भने बाध्यताले विदेशिएका नेपालीहरुलाई जबर्जस्ती रुपमा नेपाली नागरिक रहिरहनबाट बन्चित गरिरहेको देखियो। तसर्थ नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसंग लाहुर पठाउँदा जस्तै रिटायर्ड भएपछि पनि उनीहरुको समान पेन्सनको बारेमा कुटनैतिक पहल गरी उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दा सम्म पनि बिना शर्त उनीहरुको दोहोरो नागरिकताको प्रावधानलाई मान्नै पर्ने देखिन्छ। बेलायतले भने अन्य मुलुकका नागरिकहरुलाई उनीहरुको मूल देशको नागरिकता नत्यागे पनि नागरिकता दिने गरी धेरै वर्ष पहिले नै कानून संशोधन गरेको देखिन्छ ।

 

वर्तमान समयमा निकै नै महत्वका दृष्टिकोणले हेरिएको यस ज्ञापनपत्रलाई शतप्रतिशत एनआरएन तथा सबैका सबै संघ संस्थाहरुले साझा मुद्दा मान्दै सामाजिक संजालहरुमा एक्येबद्दता जनाई प्रतिक्रियाहरु दिइरहेका छन् । हिंजो आइएनएस यूके मार्फत नेपाली दूतावास लण्डनमा बुझाइएको गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ यस प्रकार छ :

 

 


थप समाचार

पहिलो 'द भोइस अफ नेपाल' बने सिडी विजय अधिकारी 

  • 2 hours ago
पहिलो 'द भोइस अफ नेपाल' बने सिडी विजय अधिकारी 

काठमाडौं ।  नेपालको चर्चित गायन रियालिटी शो ‘द भोइस अफ नेपाल’ को पहिलो संस्करणमा   सिडी विजय अधिकारी विजेता    बनेका छन् ।

नुवाकोटमा मिनी-ट्रक दुर्घटना : १६ जनाको शव भेटियो, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने

  • 7 hours ago
नुवाकोटमा मिनी-ट्रक दुर्घटना : १६ जनाको शव भेटियो,  मृतकको संख्या बढ्न सक्ने

र्घटनामा मृत्यु भएका १६ जनाको शव फेला परिसकेकोे प्रहरीले जनाएको छ । ५ जना घाइतेहरुलाई थप उपचारको लागि पठाइएको छ ।उद्धार कार्य जारी रहेकाले घाइते र मृतकको संख्या बढ्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

ब्रेक्जिट सम्झौतामा थप वार्ता गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव युरोपबाट अस्वीकृत

  • 8 hours ago
ब्रेक्जिट सम्झौतामा थप वार्ता गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव युरोपबाट अस्वीकृत

गत महिना प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली संघसंग गरेको ब्रेक्जिट सम्झौता बेलायतमा लगभग अस्वीकृत जस्तै बनेपछि सम्झौताका केहि बुंदामा परिमार्जन गराउने उनको कोशिस थियो । तर युरोपेली संघले सम्झौता थप वार्ताको



प्रेम र यौन

महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?

महिनावारीको बेलामा यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?

एजेन्सी । महिनावारी भएको बेला यौन सम्पर्क गर्न हुन्छ ? या हुँदैन यो प्रश्नले धेरै जोडीहरुले सोध्ने गरेका छन् । यस्तो बेला यौन सम्पर्क गर्ने कुरा इच्छामा भर पर्छ । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावारीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन ।

विचित्र विश्व

अजबगजबका १० देश जसबारे कमैलाई थाहा छ

अजबगजबका १० देश जसबारे कमैलाई थाहा छ

एजेन्सी– विश्वमा केही यस्ता देशहरु रहेका छन् जसकाबारेमा कमैलाई थाहा छ । आज हामी तिनै देशबारे तपाईहरुलाई जानकारी दिदै छौ ।